रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इन निर्णयों से राज्य के किसानों, आम जनता और विकास कार्यों को गति मिलेगी।
किसानों को बड़ा तोहफा:
- चना और दलहन-तिलहन का उपार्जन: खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में मक्का फसल और रबी विपणन मौसम 2025-26 में चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन के लिए नेफेड एवं एनसीसीएफ को प्रोक्योरमेंट एजेंसी नियुक्त की गई है।
- उन्नत बीजों की उपलब्धता: किसानों को नवीन उन्नत किस्म के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को छूट दी गई है।
विकास कार्यों को मिलेगा बढ़ावा:
- जल विद्युत परियोजनाएं: छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पम्प स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति 2023 में संशोधन कर हरित ऊर्जा विकास शुल्क को समाप्त किया गया है। इससे राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा।
- शिक्षा में सुधार: कक्षा 5वीं एवं 8वीं की परीक्षाओं को केन्द्रीकृत करने का निर्णय लिया गया है।
- आवास: छत्तीसगढ़ राज्य हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कार्पाेरेशन लिमिटेड (हुडको) से आवास, नगरीय विकास एवं अन्य क्षेत्रों में सहायता प्राप्त करने हेतु समझौता ज्ञापन (MoU) के प्रारूप को अनुमोदन किया गया। इससे आवास योजनाओं को गति मिलेगी।
- गृह निर्माण मंडल: छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा फ्री-होल्ड किए गए आवासीय भूखण्डों के लिए व्यपवर्तन शुल्क एवं अर्थदण्ड से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय:
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली: नागरिक आपूर्ति निगम को आवश्यक चना उपार्जन करने की अनुमति दी गई है।
- राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरण: मंत्रिपरिषद की उप समिति द्वारा अनुशंसित 54 प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिए जाने का अनुमोदन किया गया।
इन निर्णयों से राज्य के विकास में तेजी आएगी और आम जनता को कई तरह के लाभ मिलेंगे।
