अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। जिला अधिवक्ता संघ, सरगुजा (अंबिकापुर) की संघर्ष समिति के सर्वसम्मत निर्णय के बाद शुक्रवार से संघ से पंजीकृत सभी अधिवक्ताओं ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। अधिवक्ताओं की मांग है कि जिला न्यायालय का नया भवन वर्तमान स्थल पर ही बनाया जाए।
आंदोलन की पृष्ठभूमि:
अधिवक्ताओं का कहना है कि न्यायालय का वर्तमान स्थल न्यायिक दृष्टि और जनता की सुविधा के लिए सबसे उपयुक्त है। उनका यह भी कहना है कि यह कदम जनसुविधा, पारदर्शिता और न्यायिक गरिमा की रक्षा के लिए उठाया गया है, न कि किसी व्यक्ति या संस्था के विरोध में।
समर्थन और रैली:
आंदोलन को सरगुजा के विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और शासकीय संगठनों का समर्थन मिला। आंदोलन स्थल पर पहुंचे प्रमुख नेता और प्रतिनिधि:
- कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल
- पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव
- गुरु सिंह सभा अंबिकापुर
- सर्व ब्राह्मण सभा सरगुजा
- कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन और आम आदमी पार्टी
सभी ने मंच से अधिवक्ताओं की मांगों का पूर्ण समर्थन किया और कहा कि न्यायालय भवन का वर्तमान स्थल पर निर्माण न्यायिक दृष्टि और जनभावना के अनुरूप है।
प्रशासन की प्रतिक्रिया:
रैली के बाद अधिवक्ताओं ने कलेक्टर सरगुजा से मुलाकात की। कलेक्टर ने बताया कि यदि अतिक्रमण करने वाले कर्मचारी रविवार तक स्वयं स्थान खाली नहीं करेंगे, तो सोमवार से उनके खिलाफ बलपूर्वक कब्जा खाली कराने की कार्रवाई की जाएगी।
अधिवक्ताओं का संदेश:
संघ के अध्यक्ष अनिल सोनी ने कहा कि जिला न्यायालय का वर्तमान स्थान वर्षों से इसके लिए उपयुक्त साबित हुआ है। आंदोलन स्थल पर अधिवक्ताओं ने पूरे दिन एकता और अनुशासन का प्रभावशाली प्रदर्शन किया और “न्यायालय भवन वर्तमान स्थल पर ही बनेगा” के नारों के साथ एकजुटता दिखाई।
