CG Minister Tamradhwaj Sahu : छत्तीसगढ़ में गुणवत्तापूर्ण सड़कों का हो रहा है निर्माण : लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू
मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार सभी संभागों में पुलों के निर्माण कार्यों की मिली स्वीकृति
7 जिलों में 39 पुलों के निर्माण के लिए 927.27 करोड़ रूपए की मिली प्रशासकीय स्वीकृति
CG Minister Tamradhwaj Sahu : रायपुर, 29 अगस्त 2022
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य मे पुल पुलियों के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और तेजी लाने की बात कही है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने कई जिलों में नए निर्माण कार्यों की घोषणाएं भी की हैं।
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मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार पुल निर्माण के लिए जगदलपुर, अम्बिकापुर, रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में 10 कार्यों की स्वीकृति दे दी गई है। इसके साथ ही दस कार्यों का प्राक्कलन भी भेज दिया गया है।
लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू को जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ में 10 करोड़ रूपए से अधिक लागत के कुल 39 पुलों के कार्य हेतु जगदलपुर, अम्बिकापुर, रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर एवं कांकेर में
927.27 करोड़ रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें से 602 करोड़ रूपए खर्च किए जा चुके हैं। विभागीय अधिकारियों ने ये जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना अंतर्गत 495 करोड़ की लागत के कुल 4132 कार्य
स्वीकृत हैं, जिसमें से 2245 कार्य पूर्ण, 870 कार्य प्रगतिरत हैं एवं 973 कार्य निविदा स्तर पर है। इसके साथ ही ए.डी.बी. प्रोजेक्ट के अंतर्गत कुल 24 कार्य प्रगतिरत है।
लोक निर्माण विभाग के अनुसार आर.पी.सी.एल.डब्ल्यू.ई. योजनांतर्गत 3535 करोड़ की लागत के कुल 310 स्वीकृत कार्य में से अब तक 161 मार्ग पूर्ण, 07 पुल निर्माण पूर्ण, 139 कार्य प्रगति पर एवं 03 कार्यों की पुनर्निविदा की गई है।
CG Minister Tamradhwaj Sahu :समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी गई है कि आयोजनोत्तर मद में 452 करोड़ की लागत के कुल 1050 स्वीकृत कार्य में से अब तक 827 कार्य पूर्ण, 176 कार्य प्रगति पर एवं 47 कार्य निविदा स्तर पर हैं।
लोक निर्माण विभाग के अनुसार जर्जर सड़कों, भवनों, पुल-पुलियों के मरम्मत एवं संधारण के कार्य जारी है तथा समय-समय पर संबंधित अधिकारियों द्वारा इनका निरीक्षण भी किया जा रहा है। ई-श्रेणी पंजीयन अंतर्गत लगभग 06 हजार
CG Minister Tamradhwaj Sahu :युवाओं का पंजीयन हुआ है, जिन्हें लगभग 300 करोड़ के कार्य स्वीकृत किये गये हैं और अनुबंध के प्रावधान अनुसार लगभग 3500 इंजीनियरों को नियोजित किया गया है।