रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय (महानदी भवन) में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में राज्यहित और विशेषकर दिव्यांगजनों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कई बड़े फैसले लिए गए।

दिव्यांग बच्चों के लिए 100 स्पेशल एजुकेटर

बैठक में सबसे महत्वपूर्ण फैसला 100 स्पेशल एजुकेटर पदों पर सीधी भर्ती का रहा। अब राज्यभर के दिव्यांग बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति जल्द की जाएगी।

इसके लिए मंत्रिपरिषद ने स्कूल शिक्षा विभाग भर्ती एवं पदोन्नति नियम-2019 के प्रावधानों में एक बार की छूट प्रदान की है। चयन परीक्षा के स्थान पर इस बार भर्ती सीधे मेरिट लिस्ट के आधार पर की जाएगी।

24.50 करोड़ का कर्ज चुकाएगी सरकार

कैबिनेट ने दिव्यांगजनों के हित में एक और बड़ा निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (NDFDC) की 24,50,05,457 रुपये की बकाया ऋण राशि एकमुश्त चुकाने का फैसला लिया।
NDFDC राज्य के दिव्यांगजनों को स्वरोजगार और शिक्षा के लिए न्यूनतम 3% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराता है। इस निर्णय से दिव्यांग हितग्राहियों के लिए नई योजनाओं का रास्ता साफ होगा।

शासकीय सेवकों के लिए राहत

बैठक में शासकीय सेवकों को आकस्मिक वित्तीय आवश्यकता की स्थिति में वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने की योजना पर भी मुहर लगी। इसके लिए वित्त विभाग को बैंकों व वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव मंगाने और एमओयू साइन करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई।

प्रशासनिक बदलाव: अमिताभ जैन को विदाई, विकास शील बने मुख्य सचिव

कैबिनेट बैठक में प्रशासनिक स्तर पर भी बड़ा बदलाव हुआ। 1989 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी और मुख्य सचिव अमिताभ जैन सेवानिवृत्त हो गए। उन्हें भावभीनी विदाई दी गई।
वहीं, 1994 बैच के IAS अधिकारी विकास शील ने नए मुख्य सचिव का पदभार संभाला।