रायपुर। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (CG Vyapam) द्वारा 15 जून 2025 को आयोजित सहायक विकास विस्तार अधिकारी (ADEO) भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों ने तूल पकड़ लिया है। परीक्षा में पूछे गए 28 प्रश्नों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, जिसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारी तूता धरना स्थल पर डटे हुए हैं और परीक्षा को रद्द कर दोबारा आयोजन की मांग कर रहे हैं।
क्या हैं अभ्यर्थियों की मांगें?
- परीक्षा को तत्काल रद्द कर दोबारा आयोजित किया जाए।
- 100% सटीक प्रश्नपत्र सुनिश्चित किए जाएं।
- गलत प्रश्नों की जिम्मेदारी तय हो और स्पष्ट मापदंड लागू हों।
- विलोपन और बहुविकल्प जैसे नियमों में सुधार किया जाए।
- मुद्रण व अनुवाद त्रुटियों को भविष्य में पूरी तरह से रोका जाए।
क्या है विवाद की वजह?
14 जुलाई 2025 को जारी मॉडल उत्तर कुंजी के अनुसार:
- 12 प्रश्न विलोपित किए गए।
- 6 प्रश्नों में दो से अधिक उत्तर को सही माना गया।
- 3 प्रश्नों के उत्तर बदले गए।
इसके बावजूद, सेट A के 28 प्रश्नों को लेकर आपत्ति बनी हुई है, जिनमें से कुछ प्रमुख प्रश्न हैं: 7, 15, 18, 20, 41, 44, 46, 62, 64, 65, 87 आदि।
इनमें अनुवाद की गलतियां, टाइपिंग एरर और तथ्यात्मक भ्रम के आरोप लगे हैं। उदाहरण के लिए:
- प्रश्न 47 में “Mexican” को “Maxine” छापा गया।
- प्रश्न 87 में अंग्रेज़ी में “December” और हिंदी में “फ़रवरी” लिखा था।
- प्रश्न 18 के उत्तर सरकारी वेबसाइट और पिछली परीक्षाओं से मेल नहीं खाते।
अभ्यर्थियों का आरोप: मेहनती छात्रों के साथ अन्याय
अभ्यर्थियों का कहना है कि विलोपित प्रश्नों के बोनस अंक सभी को देना अन्यायपूर्ण है। यदि किसी ने प्रश्न हल नहीं किया फिर भी अंक मिल रहे हैं, जिससे मेहनत करने वालों को नुकसान हो रहा है। वहीं दो से अधिक सही उत्तर जैसे नियम वस्तुनिष्ठ परीक्षा की पारदर्शिता को प्रभावित कर रहे हैं।
व्यापम की चुप्पी से बढ़ा गुस्सा
करीब 2.22 लाख अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था, और इतने बड़े स्तर की गड़बड़ी से पूरी भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं। अभ्यर्थियों ने व्यापम को 21 अगस्त को ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई या जवाब नहीं मिला है।
प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि जब तक परीक्षा निरस्त कर दोबारा नहीं कराई जाती, धरना जारी रहेगा। अब सबकी निगाहें व्यापम और राज्य सरकार की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं।
