Budget 2023 Date : नौकरीपेशा-ब‍िजनेसमैन की बजट मे बल्ले-बल्ले…सरकार की तैयारी पूरी…

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Budget 2023 Date : 1 फरवरी 2023 को पेश होने वाले आम बजट (Budget 2023) को लेकर सरकार की ओर जोरशोर से तैयारी जारी है. अगर आप खुद नौकरीपेशा हैं तो सरकार की ओर से इस बार आपको बड़ी राहत देने की तैयारी चल रही है। जी हां, जी बिजनेस से जुड़े चैनल ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि गैर-मेट्रो शहरों में रहने वाले लोगों को बजट में तोहफा मिल सकता है। इस बार सरकार द्वारा हाउस रेंट अलाउंस में छूट का दायरा बढ़ाने की उम्मीद है।

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50 प्रतिशत तक की वृद्धि का विचार
केंद्रीय बजट 2023 में गैर-मेट्रो शहरों में रहने वाले लोगों के लिए भी एचआरए छूट की सीमा को 50 फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है. इसके अलावा, गैर-वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए एचआरए में उपलब्ध छूट की सीमा को 60 हजार रुपये से बढ़ाया जा सकता है। एचआरए में छूट को लेकर वित्त मंत्रालय बड़ा प्लान लेकर आ रहा है।

मेट्रो शहरों में 50 फीसदी एचआरए

वर्तमान में मेट्रो शहरों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में छूट बेसिक अलाउंस और केयर अलाउंस के 50 फीसदी तक है। जबकि मेट्रो से बाहर के शहरों के लिए यह सीमा बेसिक और हेल पे की कुल रकम का 40 फीसदी है. देश के चार शहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई मेट्रो सिटी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा, पुणे, बैंगलोर, पटना, हैदराबाद आदि गैर-मेट्रो श्रेणी में आते हैं।

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संसद में भी इस मामले पर चर्चा हुई थी
बेंगलुरू दक्षिण से सांसद तेजस्वी सूर्या ने संसद में मांग की कि एचआरए छूट की सीमा बढ़ाई जाए. बैंगलोर, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे और नोएडा शहरों में किराए में वृद्धि हुई है। ऐसे में एचआरए में छूट की सीमा को बढ़ाकर 50 फीसदी करने की भी मांग की गई है.

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अवैतनिक लोगों के लिए भी सीमा बढ़ जाएगी।
सैलरी क्लॉज के अलावा, सरकार अवैतनिक प्राकृतिक व्यक्तियों (उद्यमियों) के लिए एचआरए छूट बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। वर्तमान में यह सीमा 5,000 रुपये प्रति माह के आधार पर 60,000 रुपये है। हालांकि इस बजट में इसके बढ़कर एक करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। वर्तमान में, गैर-वेतनभोगी व्यक्तियों को धारा 80GG के तहत HRA से छूट प्राप्त है। इसे एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 60 हजार रुपये तक ही भुनाया जा सकता है।

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