रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सीएम हाउस में साय कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कमिश्नरेट प्रणाली सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा कर निर्णय लिए गए।
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। साथ ही इससे संबंधित सभी अनुषांगिक कार्यवाहियों के लिए विभाग को अधिकृत किया गया।
बैठक में नवा रायपुर अटल नगर में उच्च कोटि के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके तहत विले पारले कलावनी मंडल (SVKM) को उनके नरसी मोंजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान की स्थापना के लिए सेक्टर-18 में चिन्हांकित लगभग 40 एकड़ भूमि 90 वर्षों की एकमुश्त लीज पर आवंटित करने की स्वीकृति दी गई। एसवीकेएम वर्ष 1934 से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत एक प्रतिष्ठित संस्था है, जो वर्तमान में 30 शैक्षणिक संस्थानों का संचालन कर रही है। संस्था को वर्ष 2025 की एनआईआरएफ यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 52वां स्थान प्राप्त हुआ है। नवा रायपुर में इस संस्थान की स्थापना से राज्य में गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर अटल नगर में चार नए उद्यमिता केंद्रों की स्थापना के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया। इस एमओयू से राज्य में आईटी और आईटीईएस उद्योग के साथ तकनीकी स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी। एसटीपीआई छत्तीसगढ़ सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से एआई, मेडटेक, स्मार्ट सिटी और स्मार्ट एग्री जैसे क्षेत्रों में अगले तीन से पांच वर्षों में 133 स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करेगा। इसके साथ ही एसटीपीआई के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी, जो प्रति वर्ष 30 से 40 हार्डवेयर स्टार्ट-अप और एमएसएमई को सहयोग प्रदान करेगा।
बैठक में राज्य के सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लैब के प्रभावी संचालन, संसाधनों के सुदृढ़ीकरण और मानक के अनुसार जांच की संख्या बढ़ाने पर सहमति बनी।
