बलौदाबाजार: धान खरीदी में अवैध परिवहन पर सख्ती, जांच नाकों पर लापरवाही बरतने वाले चार कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस

बलौदाबाजार, 16 जनवरी 2026: जिले में धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी और प्रभावी बनाए रखने तथा अवैध धान परिवहन एवं बिचौलियों पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई तेज कर दी है। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर जांच नाकों की लगातार निगरानी की जा रही है।

इसी क्रम में शुक्रवार को एसडीएम कसडोल आर.आर. दुबे एवं तहसीलदार विवेक पटेल ने अवरई एवं कुरकुटी जांच नाकों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि जांच नाकों पर तैनात कर्मचारियों द्वारा ड्यूटी का समुचित पालन नहीं किया जा रहा है। आवश्यक दस्तावेजों की जांच, वाहनों की नियमित निगरानी तथा रजिस्टर संधारण में गंभीर खामियां सामने आईं।

एसडीएम एवं तहसीलदार ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए चार कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस प्राप्त करने वाले कर्मचारी निम्नलिखित हैं:

  • जांच चौकी प्रभारी अवरई – प्रहलाद सिंह कैवर्त्य
  • जांच चौकी प्रभारी गिधौरी – रविशंकर तिवारी
  • जांच चौकी प्रभारी रिकोकला – आकाश पाटले
  • जांच चौकी प्रभारी नरधा कुरकुटी नाका – संजय नेताम

सभी कर्मचारियों को खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान अब तक अवैध धान व्यापार के प्रकरणों तथा धान की आवक-जावक पर नियंत्रण से संबंधित जानकारी तीन दिवस के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

एसडीएम आर.आर. दुबे ने स्पष्ट कहा कि धान खरीदी व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जांच नाकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से अवैध परिवहन एवं बिचौलियों की गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकती है। उन्होंने चेतावनी दी कि आगे भी ड्यूटी में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इसी प्रकार एसडीएम बलौदाबाजार प्रकाश कोरी ने लवन तहसील अंतर्गत ग्राम पण्डरिया स्थित चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने तैनात कर्मचारियों को प्रत्येक वाहन की सघन जांच करने, धान परिवहन से जुड़े सभी दस्तावेजों का विधिवत सत्यापन करने तथा रजिस्टर संधारण एवं रिपोर्टिंग में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए।

जिला प्रशासन ने दोहराया है कि किसानों के हितों की रक्षा तथा धान खरीदी प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाए रखने के लिए यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। अवैध धान परिवहन, भंडारण तथा बिचौलियों की भूमिका पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है ताकि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो।

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