रायपुर। राज्य शासन ने प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों में कार्यरत स्वच्छता दीदियों के सालभर के मानदेय के लिए 93 करोड़ 60 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग द्वारा मंत्रालय से इसकी मंजूरी के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
इस स्वीकृति के साथ ही प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत कार्यरत कुल 9,750 स्वच्छता दीदियों का मानदेय 30 सितंबर 2026 तक सुनिश्चित हो गया है। राज्य शासन द्वारा प्रति स्वच्छता दीदी आठ हजार रुपये प्रति माह की दर से चुंगी क्षतिपूर्ति मद से यह राशि भुगतान किए जाने की मंजूरी दी गई है।
स्वीकृत राशि के तहत स्वच्छता दीदियों को 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक मानदेय का भुगतान किया जाएगा।
