कोरबा। राज्योत्सव के अवसर पर कटघोरा को जिला घोषित करने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। वर्षों से इस मुद्दे को लेकर संघर्ष कर रहे अधिवक्ताओं और स्थानीय संगठनों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 1 नवंबर तक सरकार ने इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
कटघोरा अधिवक्ता संघ के प्रतिनिधियों ने अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कटघोरा को अलग जिला बनाए जाने की मांग की है। मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया है कि राज्योत्सव के दिन यानी 1 नवंबर को कटघोरा को जिला घोषित किया जाए। इस मांग को अब 50 से अधिक सामाजिक संगठनों और समुदायों का समर्थन मिल चुका है।
अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों के जनप्रतिनिधियों ने कटघोरा को जिला बनाने का वादा किया था, लेकिन चुनाव के बाद इन वादों को भुला दिया गया। अब जनता की अपेक्षा है कि वर्तमान सरकार इस लंबे समय से लंबित मांग पर सकारात्मक निर्णय लेकर कार्रवाई करे।
