प्रमुख आरोप:

1. समय पूर्व व्यय दर्ज न करना: 

   – 2021-22 में 1,89,260 रुपये और 2022-23 में 9,56,922 रुपये का व्यय वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद दर्ज किया गया। 

2. चेक प्रविष्टियों में गड़बड़ी:

   – 16 जून 2022 के चेक क्रमांक 00044 (4,99,240 रुपये) और 11 मई 2022 के चेक क्रमांक 341030 (5,150 रुपये) को रोकड़ पंजी में दर्ज नहीं किया गया। 

3. जीएसटी/टीडीएस की गैर-कटौती: 

   – फर्मों को भुगतान करते समय कर कटौती नहीं की गई। 

कार्रवाई का क्रम:

– 8 जुलाई 2025 को कलेक्टर (शिकायत शाखा), सक्ती ने गहरवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया। 

– 11 जुलाई को दस्तावेज उपलब्ध कराए गए, लेकिन जवाब नहीं दिया गया। 

– संयुक्त जांच रिपोर्ट (18 जून 2025) के आधार पर शासन को निलंबन की सिफारिश भेजी गई।