Government Bank: केंद्र सरकार कम से कम 5 सरकारी बैंकों में से प्रत्येक में अपनी 20 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना पर तेजी से काम कर रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार इस कदम के लिए एक विस्तृत खाका तैयार कर रही है। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ इनवेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (DIPAM), फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट और संबंधित बैंक शामिल हैं।
Government Bank: क्यों हो रही है हिस्सेदारी बिक्री
दरअसल यह कदम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग को पूरा करने के लिए उठाया जा रहा है। सेबी के नियमों के मुताबिक, शेयर बाजार में सूचीबद्ध किसी भी कंपनी में उसके प्रमोटरों यानी मालिक की हिस्सेदारी 75% से अधिक नहीं होनी चाहिए। चूंकि सरकारी कंपनियों की मालिक सरकार ही होती है, ऐसे में सरकार की हिस्सेदारी उस कंपनी में 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
Government Bank: कौन-कौन से बैंक होंगे शामिल
हालांकि अभी इस मामले में सरकार की ओर से कोई अधिकृत जानकारी नहीं दी गई है। मगर, जिन पांच बैंकों में सरकार अपनी हिस्सेदारी घटाने पर विचार कर रही है उनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक के नाम शामिल हैं।
