इस्लामाबाद: पाकिस्तान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र में 5 साल की कमी करने का फैसला लिया है। यह कदम पाकिस्तान की वर्तमान आर्थिक स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से उठाया गया है। सरकार की ओर से कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, और अब यह कदम लागू होने के करीब है।
पाकिस्तान इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, और इस संकट से उबरने के लिए सरकार ने कई साहसिक कदम उठाए हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण कदम सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र घटाने का है, ताकि पेंशन भुगतान में बोझ कम किया जा सके। पाकिस्तान की सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस कदम से पेंशन भुगतान में सालाना 50 अरब पाकिस्तानी रुपए की कमी आ सकती है, जो सरकार के लिए बड़ी राहत साबित होगा।
हालांकि, यह कदम अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा दिए गए बेलआउट पैकेज के अंतर्गत उठाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम आईएमएफ के पहले के प्रस्ताव के एक साल बाद आया है, जिसमें रिटायरमेंट की उम्र को 62 साल करने का सुझाव दिया गया था, लेकिन इसका आईएमएफ ने विरोध किया था।
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इसके अलावा, पाकिस्तान की कैबिनेट की आर्थिक समन्वय समिति (ECC) ने हाल ही में बैठक के दौरान पेंशन योजना में सुधार की प्रक्रिया में देरी पर चिंता जताई थी। इस बैठक में यह सहमति बनी कि रिटायरमेंट की उम्र घटाने से पेंशन भुगतान में कमी आएगी और इस पर खर्च को नियंत्रित किया जा सकेगा।
पाकिस्तान के संघीय पेंशन बिल की कुल राशि एक ट्रिलियन रुपए से अधिक है, जिसमें नागरिक कर्मचारियों का हिस्सा 260 अरब रुपए और सशस्त्र बलों का हिस्सा 750 अरब रुपए है।
इस निर्णय के बाद, पाकिस्तान सरकार को पेंशन दायित्वों को काबू में करने में मदद मिलने की उम्मीद है, हालांकि यह कदम सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है।
