छत्तीसगढ़ में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाने की डेडलाइन 15 अप्रैल 2025 को समाप्त हो चुकी है, लेकिन अब भी 85% से ज्यादा वाहन बिना HSRP के सड़कों पर दौड़ रहे हैं। यह स्थिति इस बात की ओर संकेत करती है कि वाहन मालिकों और आम जनता में HSRP के महत्व के प्रति जागरूकता अभी भी कम है। हैरानी की बात यह है कि नियम लागू कराने वाले अधिकारी और जनप्रतिनिधि खुद इस नियम का पालन नहीं कर रहे।

दुर्ग जिले में संयुक्त कलेक्टर, निगम आयुक्त, नगर निगम सभापति, भिलाई निगम अपर आयुक्त, अपर कलेक्टर, एसडीएम, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी और पुलिस विभाग के अधिकांश वाहन, यहां तक कि DFO की गाड़ियां भी अब तक HSRP से लैस नहीं हैं। प्रदेश में 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों में यह प्लेट अनिवार्य है।

प्रदेश में कुल 52,48,476 पुराने वाहनों में से केवल 7,09,829 वाहनों पर HSRP लगी है, यानी सिर्फ 13.52% वाहन नियम का पालन कर रहे हैं। दुर्ग जिले में स्थिति थोड़ी बेहतर है, जहां 6,16,961 पुराने वाहनों में से केवल 1,27,897 वाहनों (20.73%) पर ही HSRP लगी है। बाकी लगभग 80% वाहन अब भी बिना HSRP के सड़कों पर दौड़ रहे हैं।

अधिकारी बताते हैं कि मैनपॉवर की कमी और संसाधनों की सीमितता के कारण काम की गति धीमी है। हालांकि, जब बड़े अफसरों की गाड़ियां ही HSRP से लैस नहीं हैं, तो आम वाहन मालिकों पर सख्ती कैसे की जाएगी, यह सवाल उठता है।

HSRP न होने की स्थिति में 500 से 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अतिरिक्त परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के निर्देशानुसार 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों में HSRP अनिवार्य है। यह प्लेट वाहन की सुरक्षा और ट्रैकिंग के लिए अधिक सुरक्षित मानी जाती है।

HSRP प्लेट की लागत वाहन के प्रकार के अनुसार अलग-अलग है। टू-व्हीलर मोटर साइकिल, स्कूटर और मोपेड पर GST सहित 365.80 रुपए, 3-व्हीलर पर 427.16 रुपए, लाइट मोटर वाहन/कार पर 656.08 रुपए और भारी वाहन पर 705.64 रुपए का शुल्क लिया जा रहा है। ऑटोमोबाइल डीलर और घर पहुंच सेवा के लिए अतिरिक्त चार्ज भी देना पड़ता है।

यह आंकड़े बताते हैं कि राज्य में HSRP को लेकर अभी भी गंभीर अवेयरनेस और सख्ती की जरूरत है, ताकि वाहन मालिक और अधिकारी दोनों ही नियम का पालन करें और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।