Liz Truss’s Challenges लिज ट्रस की चुनौतियां

Liz Truss's Challenges

Liz Truss’s Challenges लिज ट्रस की चुनौतियां

Liz Truss’s Challenges ऋषि सुनक का मूल निश्चित रूप से उनके लिए नुकसान का पहलू साबित हुआ। वरना, योग्यता के लिहाज से सुनक ट्रस पर न सिर्फ बीस, बल्कि उससे कहीं ज्यादा भारी पड़ते हैँ।

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Liz Truss’s Challenges लिज ट्रस के आगे अगर कोई ब्रिटिश मूल का उम्मीदवार होता, तो वे शायद इतनी आसानी से कंजरवेटिव पार्टी के नेता का चुनाव नहीं जीत पातीं। ऋषि सुनक का मूल निश्चित रूप से उनके लिए नुकसान का पहलू साबित हुआ। वरना, योग्यता के लिहाज से सुनक ट्रस पर न सिर्फ बीस, बल्कि उससे कहीं ज्यादा भारी पड़ते हैँ।

Liz Truss’s Challenges बहरहाल, अब ब्रिटेन की बागडोर उस नेता के हाथ में है, जिसके ज्ञान और समझ को लेकर अतीत में लतीफे तक प्रचलित हुए हैँ। और ये बागडोर उनके हाथ में उस समय आई है, जब ब्रिटेन पर आर्थिक चुनौतियों का भारी अंबार है। विशेषज्ञों ने अंदेशा जताया है कि लिज ट्रस के कार्यकाल में ब्रिटेन की आर्थिक मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।

Liz Truss’s Challenges इसमें शायद कोई कोई नहीं है कि लिज ट्रस के प्रधानमंत्री बनने पर सरकार पर कर्ज के बोझ की स्थिति और खराब होगी। ट्रस ने टैक्स में भारी छूट देने का वादा किया है। साथ ही उन्होंने ऊर्जा संकट से जूझ रहे लोगों को अधिक राहत पहुंचाने का वादा भी किया है। जबकि अर्थशास्त्रियों का कहना है कि कर्ज पर काबू पाने में सरकारों की नाकामी के कारण निवेशकों का भरोसा टूट रहा है।

Liz Truss’s Challenges उनके मुताबिक अगर अगली सरकार ने कर्ज और बढ़ाने वाली नीतियां अपनाईँ, तो ब्रिटेन लंबी मंदी के दौर में फंस सकता है। ब्रिटेन पहे ही अब उन देशों में शामिल हो चुका है, जिन पर उनके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के बराबर कर्ज चढ़ गया है। 2021 के पहले बीते छह दशक में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, जब ब्रिटेन में जीडीपी और कर्ज अनुपात 100 फीसदी हुआ हो।

इसे ब्रिटेन की बिगड़ती आर्थिक स्थिति का एक और संकेत माना जा रहा है। कोरोना महामारी और यूक्रेन युद्ध के बाद से गहराते गए ऊर्जा संकट के बीच ब्रिटिश सरकार को बाजार से अधिक कर्ज लेना पड़ा है।

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विशेषज्ञों के मुताबिक अगले चार से पांच साल में ब्रिटेन पर उसकी जीडीपी की तुलना में 100 फीसदी से भी ज्यादा बने रहना सामान्य बात हो जाएगा। फिलहाल देश गहरे ऊर्जा संकट में है, जिसके बीच लोगों को राहत पहुंचाने पर सरकार को अपने खजाने से खर्च करना पड़ रहा है।

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