Kasdol MLA : कसडोल विधायक शकुंतला साहू पर लगाया प्रदेश के तहसीलदारों ने दबंगई का आरोप

भुवनेश्वर प्रसाद साहू

 

Kasdol MLA निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया चरणबद्ध आंदोलन करने की चेतावनी

 

संसदीय सचिव एवं विधायक कसडोल सुश्री शकुंतला साहू ने रेत ढुलाई के दौरान रायल्टी का पर्ची नहीं होने के कारण पलारी तहसीलदार नीलमणि दूबे ने कार्रवाई के दौरान धमकी दी और नौकरी का धौक जमाया। चोरी ऊपर से सीना जोरी

Kasdol MLA कसडोल  !  छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के अंतर्गत आने वाले तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने सोमवार को संबंधित जिला कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपकर कसडोल विधायक शकुंतला साहू के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। विधायक पर धमकी देने का आरोप लगाए गए हैं। जिस पर संघ द्वारा निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है।

Kasdol MLA  विधायक पर कार्यवाही की मांग के साथ अपनी अन्य मांगों को लेकर तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने 19 अप्रैल से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। संघ के अध्यक्ष व सदस्यों ने बतलाया कि तहसीलदार पलारी नीलमणी दुबे, डिप्टी कलेक्टर अंशुल वर्मा एवं राजस्व निरीक्षक प्रीतम चंद्राकर द्वारा दिनांक 29 मार्च 2023 को अवैध रेत परिवहन करते हुए एक हाईवा पर छ.ग. गौण खनिज अधिनियम के तहत कार्यवाही की गयी थी।

Kasdol MLA  जिसके एक घंटे पश्चात विधायक कसडोल शकुंतला साहू द्वारा तहसील ऑफिस पहुँचकर ट्रांसफर कराने की धमकी एवं दुर्व्यवहार किया गया।

Kasdol MLA अवैध रेत परिवहन पर विधिवत की गयी कार्यवाही को भी रोकने का दबाव बनाया गया एवं अवैध माईनिंग को संरक्षण देते हुए 02 घंटे के अंतर्गत तहसीलदार पलारी का स्थानांतरण आदेश राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी कर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर संलग्न किया गया जो अनुचित एवं एकपक्षीय कार्यवाही है ! इससे समस्त राजस्व विभाग का मनोबल गिरा है तथा कानून का उल्लंघन कर अवैध माईनिंग करने वालों का हौसला बढ़ेगा।

उक्त ट्रांसफर की कार्यवाही का छ.ग. कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ईकाई घोर निंदा करता है।

 

यह है संघ की मांग

 

Kasdol MLA पलारी तहसीलदार नीलमणि दुबे की स्थानांतरण पर रोक लगाई जाए। व्याप्त वेतन विसंगति दूर की जाए। नायब तहसीलदार को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा दिया जाए। डिप्टी कलेक्टर पद पूर्व अनुपात 50:50 अनुसार पदोन्नति का निर्धारण हो, समय अंतराल पूर्ण होने पर वेतन स्लैब अनुसार डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नति में लाभ दिया जाए, संसाधनों की पूर्ति, आवास की सुविधा मिले। प्रोटोकॉल, निर्वाचन भत्ता आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था दी जाए।

छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ की सर्व कार्यकारिणी द्वारा लिए गए उक्त निर्णय अनुसार , संघ उपरोक्त अनुसार दुर्भावनावश तहसीलदार पलारी का स्थानांतरण की कार्रवाई पर रोक लगाने और उपरोक्त मांगों के संबंध में ज्ञापन दिया है।
लिखित मांगों की पूर्ति हेतु 15 दिन के भीतर ठोस निर्णय लिए जाने की मांग की गई है। अन्यथा तहसीलदार और नायब तहसीलदारों द्वारा आंदोलन की रणनीति पर काम करेंगे।

Kasdol MLA ध्यानाकर्षण करने हेतु 5 दिवस 19 अप्रैल से 23 अप्रैल तक बांह में काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। विरोध प्रदर्शन करने हेतु एक दिवस 24 अप्रैल को सामूहिक अवकाश लेकर सभी जिला में सांकेतिक हड़ताल कर कलेक्टर के माध्यम से पुनः मांग पत्र सौंप कर शासन को अवगत कराएंगे। मांग पूरी नहीं होने की स्थिति में 1 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने का निर्णय लिया गया है।