ग्वालियर।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में शुक्रवार को ग्वालियर शहर की जीवनदायिनी स्वर्ण रेखा नदी मामले में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट की डबल बेंच के जस्टिस रोहित आर्य ने साफ शब्दों में कहा, जिस तरह का रवैया नगर निगम के अफसरों का है, उसके बाद वे अब इस मामले को CBI को सौप देंगे। साथ ही पूरी वर्किंग के खिलाफ सीबीआई जांच, पूरा रिकॉर्ड सीज करवा देंगे। न्यायाधीश ने कहा कि नगर निगम के अफसर मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं।
जज ने कहा कि निगम के अधिकारी हाईकोर्ट में आकर झूठ बोल रहे हैं… सबको जेल भेज दूंगा। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ण रेखा के नाम पर सारा पैसा कुएं में डाल दिया गया है। सौंदर्यीकरण कहीं दिखता नहीं है। अमृतकाल को ये लोग स्वर्ग दिखाकर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। नगर निगम ने पांच बिंदुओं पर रिपोर्ट पेश की है। इस पर कोर्ट ने कहा, अगर वो इस रिपोर्ट से असंतुष्ट हुए तो स्वर्ण रेखा नदी मामले को सीबीआई को सौंप देंगे।
निगम के कामकाज से कोर्ट संतुष्ट नहीं
आपको बता दें कि छह महीने से लगातार हाईकोर्ट की डबल बेंच में स्वर्ण रेखा नदी के मामले में सुनवाई चल रही है। इस दौरान नगर निगम अब तक अपनी कार्रवाई से कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। इस वजह से नगर निगम के अफसरों को लगातार फटकार मिल रही है। निगम के अफसर स्वर्ण रेखा नदी के सौंदर्यीकरण पर रुपये खर्च कर रहा है, लेकिन नदी लगातार दूषित हो रहा है। निगम की लापरवाही से मामला CBI को सौंपने तक की नौबत आ गई है।
करोड़ों रुपये खर्च फिर भी हालात बेहाल
ग्वालियर के बीच में स्थित स्वर्ण रेखा नदी के नाले में तब्दील होने के बाद इसके सौंदर्यीकरण के नाम पर अब तक सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए हैं, लेकिन स्थिति नहीं सुधर रही। इसे लेकर हाईकोर्ट के ग्वालियर खंडपीठ में बीते छह महीने से सुनवाई चल रही है। इस दौरान नगर निगम अब तक अपनी कार्रवाई से कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। इस वजह से नगर निगम को फटकार लग रही है। साथ ही मामला सीबीआई को सौंपने तक की नौबत आ गई है।
