Foundation Day : सर्व पिछडा वर्ग के स्थापना दिवस पर होगा मांगो के लिए आंदोलन

Foundation Day : सर्व पिछडा वर्ग के स्थापना दिवस पर होगा मांगो के लिए आंदोलन

Foundation Day : सर्व पिछडा वर्ग के स्थापना दिवस पर होगा मांगो के लिए आंदोलन

Foundation Day :चारामा 18 अक्टूबर को कांकेर जिला मुख्यालय के नरहरदेव ग्राउंड में सर्व पिछड़ा वर्ग के बैनर तले विशाल अधिकार महारैली का आयोजन किया जा रहा है। कांकेर के साथ ही कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, धमतरी, बालोद एवं अन्य जिलों

Foundation Day : सर्व पिछडा वर्ग के स्थापना दिवस पर होगा मांगो के लिए आंदोलन
Foundation Day : सर्व पिछडा वर्ग के स्थापना दिवस पर होगा मांगो के लिए आंदोलन

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Foundation Day : से भी समाज के पदाधिकारी एवं सदस्य हजारों की संख्या में पहुंचने की बातें बताई जा रही है। सर्व पिछड़ा वर्ग द्वारा महिला एवं पुरुष सभी शासकीय कर्मचारियों को भी समाज के इस वृहद स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने की अपील की जा

रही है। गौरतलब कि सर्व पिछड़ा वर्ग समाज अपनी पांच सुत्री मांगों को लेकर समय-समय पर आंदोलन करता रहा है, लेकिन अभी तक समाज की।मांगो पर किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया,और उनके अधिकार से उन्हें वंचित रखा।और

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लगातार समाज अपनी मांगो के लिए शासन प्रशासन को ज्ञापन सौपता रहा, पर इसकी अनदेखी की जा रही है, यही कारण

आज समाज फिर से स्थापना दिवस पर उद्वेलित हो रहा है। पिछडा वर्ग की मांगों पर नजर डालें तो मुख्य रूप से अपनी 52 प्रतिशत आबादी के आधार पर 27 प्रतिशत आरक्षण मुख्य है। इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग को परंपरागत वनवासी होने

के नाते पांचवीं अनुसूची में शामिल किए जाने, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में भारत सरकार के जनसंख्या गणना के आधार

पर जिन ग्राम पंचायतों में पिछडा वर्ग की बहुलता है ऐसे ग्राम पंचायत में पिछड़ा वर्ग के सरपंच समेत अन्य पदों को आरक्षित किए जाने छत्तीसगढ़ सरकार एवं भारत सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा से लेकर महाविद्यालयीन शिक्षा की पढाई के

लिए संचालित सभी समाज की किसी मांगों को पूरा किए आश्रम के छात्रावासों में पिछड़ा वर्ग जाने राजनीतिक महात्वाकांक्षा के छात्र छात्राओं के लिए स्वतः भी अभाव दिखायी दे रहा है। अपने आरक्षण और छात्रवृत्ति एक समान मौलिक अधिकारों

Foundation Day : सर्व पिछडा वर्ग के स्थापना दिवस पर होगा मांगो के लिए आंदोलन
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को पूरा किए किया जाए। पिछडा वर्ग परंपरागत जाने की मांग को लेकर सड़क की वनवासियों को वन अधिकार लड़ाई लड़ रहे लोगों ने अभी तक मान्यता पत्र जो वर्तमान में लंबित जनप्रतिनिधियों को कई बार ज्ञापन है उसे तत्काल प्रदाय किया जाए।

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