नई दिल्ली। मंगलवार (13 फरवरी) को निर्धारित ‘दिल्ली चलो’ मार्च से पहले किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए अधिकारियों ने राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं को सुरक्षित कर लिया है, पर्याप्त संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात किया है और बहुस्तरीय बैरिकेड्स लगाए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा सहित 200 से अधिक किसान संघ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने सहित अपनी मांगों पर दबाव बनाने के लिए मार्च में भाग ले रहे हैं।
केंद्रीय मंत्रियों और किसान संगठनों के बीच बैठक हुई
सोमवार को चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा और किसान नेताओं के प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक हुई. सूत्रों के मुताबिक, सरकार बिजली अधिनियम 2020 को निरस्त करने और लखीमपुर खीरी में जान गंवाने वाले किसानों के लिए मुआवजे सहित कई प्रमुख मांगों पर सहमत हुई थी। इसके अतिरिक्त, सरकार गंभीर अपराधों को छोड़कर, किसान आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को वापस लेने पर सहमत हुई थी।
न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी के अलावा, किसानों ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफी, पुलिस मामलों को वापस लेने और लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए ‘न्याय’ की भी मांग की। , भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को बहाल करना, विश्व व्यापार संगठन से हटना, पिछले आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों के लिए मुआवजा, सहित अन्य। हालाँकि, सरकार ने इन मांगों को स्वीकार नहीं किया और इसलिए, किसान मार्च के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने पुष्टि की।
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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी
विरोध मार्च के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी कर यात्रियों को डायवर्जन और प्रतिबंधों के बारे में सूचित किया है। यातायात की भीड़ को कम करने के लिए सोनीपत, पानीपत, करनाल और अन्य क्षेत्रों के लिए जाने वाले वाहनों को वैकल्पिक रास्तों से भेजा गया। इसके अलावा, एक महीने के लिए शहर में जुलूसों और वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाते हुए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
