Dearness relief : हड़बड़ी में भूल चुके 5% महंगाई राहत आदेश में त्रुटि को दूसरे दिन सुधारना पड़ा
Dearness relief : रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर्स फेडरेशन के आव्हान पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के पेंशनरों के लिये 5% महंगाई राहत देने के आदेश पर छुब्ध होकर छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन से जुड़े भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश, पेंशनधारी कल्याण संघ,प्रगतिशील पेन्शनर कल्याण संघ,पेन्शनर एसोसिएशन तथा पेन्शनर समाज ने नाराजगी जताते हुए असंतोष व्यक्त किया है !
Dearness relief : इसके विरुद्ध 18 अगस्त गुरुवार को प्रदेश के अनेक जिलों में तथा राजधानी रायपुर में शंकर नगर चौक में दोपहर 3 बजे विरोध में नारेबाजी कर जताकर सरकार तक राज्य के पेंशनरों का विरोध का सन्देश पहुँचाने छत्तीसगढ़ शासन के जारी आदेश को जलाया गया।
Dearness relief : इस दौरान रायपुर जिले के पेंशनर्स संगठनों से जय प्रकाश मिश्रा, पी के नामदेव,लोचन पांडे, अनिल गोल्हानी,अनिल पाठक, आलोक पाण्डे, बी एल यादव,सी एल चंद्रवंशी, आर जी बोहरे,एस के चिलमवार,नागेन्द्र सिंह, पी आर कोटलकर,एच एल नामदेव,यशवन्त भोंसले, व्ही के चिवहाणे, आर के नारद,दयानन्द मुदलियार, सब्दर अली,सी पी देवांगन, के के चन्द्राकर,आर के पांडे,आर के साहू, बेलासदास मानिकपुरी, के एन दुबे,भीमराव जाम्हले,आर के रजक,अशोककुमार सिंह,जेड एम सिद्दीकी, के के पिल्ले,नरसिंह राम,आर के गुप्ता, एच एस चन्द्राकर, एम एन पाठक तथा पी एस पटेल आदि उपस्थित थे।
उक्त जानकारी जारी विज्ञप्ति में देते हुये पेंशनर फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने बताया है कि जो जिले बाकी रह गए हैं वे सभी 22 अगस्त को प्रदर्शन कर आदेश की प्रतियों की होली जलाएंगे।
Dearness relief : छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर्स फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव ने छत्तीसगढ़ राज्य में भूपेश बघेल सरकार पर आरोप लगाया है कि वह पेंशनर्स को लंबित मंहगाई राहत देने के मामले में घोर अन्याय कर रही हैं !
Dearness relief : मध्यप्रदेश सरकार के 11% के प्रस्ताव को ठुकरा कर उसमें कटौती कर 5% महंगाई राहत मई 22 से बढ़ाने का प्रस्ताव देकर दोनों राज्यों के पेंशनरों के हित पर कुठाराघात किया है,और मप्र को सहमति देने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार स्वयं आदेश जारी करना भूल गई क्योकि पेंशनर फेडरेशन के 25 जुलाई को सामुहिक हनुमान चालीसा पाठ के बाद हनुमान जी सरकार को सद्बुद्धि देने के प्रार्थना के बाद मध्यप्रदेश शासन को छत्तीसगढ़ शासन से 26 जुलाई 22 को सहमति प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्होंने 5% महंगाई राहत देने के आदेश 2 अगस्त 22 को जारी कर दिया जो वहां के पेंशनरो के खाते में एरियर सहित 10 अगस्त 22 तक जमा हो चुका है लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार अपने राज्य के पेंशनरों के स्वयं दिये सहमति के आधार पर मध्यप्रदेश के सामान 5% के महँगाई राहत के आदेश जारी करना भूल गई और काफी विलम्ब से 16 अगस्त 22 को देर शाम हड़बड़ी में आदेश जारी किया और दूसरे दिन त्रुटि सुधार के आदेश जारी किये।
Dearness relief : एरियर की राशि हजम कर 5% महंगाई राहत बढ़ाने के आदेश जारी करने के बाद अब राज्य के पेंशनर्स 6% राज्य कर्मचारियों से और केंद्रीय कर्मचारियों से 12%पीछे हो गया है उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन को तुरन्त केन्द्र के बराबर 34% महंगाई राहत के आदेश एरियर सहित देने के जारी करने की मांग की है।
Dearness relief : जारी विज्ञप्ति में आगे बताया गया है कि मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) के तहत जब तक दोनों राज्य सरकारें सहमत नहीं हो तब तक दोनों राज्य अपने राज्य के पेंशनर्स को महंगाई राहत किस्तें नहीं दे सकते इसी अधिनियम के बहाने सहमति- असहमति का खेल खेलकर दोनों राज्यों में पेंशनर्स को परेशान किया जा रहा है।
Indian Share Market जबरदस्त मुनाफावसूली से शेयर बाजार की तेजी पर लगा ब्रेक
Dearness relief : जबकि केन्द्र सरकार ने नवंबर 17 में एक अन्य आदेश द्वारा सहमति की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है, परन्तु राज्य शासन ने इसे नजरअंदाज कर सहमति की प्रक्रिया को अपनाए हुए हैं।इसे धारा 49 को समाप्त करने को लेकर दोनों राज्य के पेन्शनर संगठन आंदोलनरत है।
Dearness relief : छत्तीसगढ़ राज्य सँयुक्त पेन्शनर फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव तथा फेडरेशन से जुड़े प्रगतिशील पेन्शनर कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष आर पी शर्मा, पेन्शनर कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष डॉ डी पी मनहर, पेन्शनर एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष यशवन्त देवान, भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष जयप्रकाश मिश्रा एवं पेन्शनर समाज के अध्यक्ष ओ पी भट्ट ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ सरकार जानबूझकर वित्तीय संकट के बहाने बनाकर लगातार पेंशनरो जुलाई 19 से महंगाई राहत में कटौती करते आ रही है और अब वह समय आ गया है कि बुजुर्गों के रोके गए समस्त रकम को बिना कटौती भुगतान करने का आदेश जारी करे।
