Collector Conference : साय ने जिलाधिकारियों को भाषा के संयम को लेकर दी विशेष हिदायत
Collector Conference : रायपुर ! छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गुरुवार को राज्य के कुछ जिलों में आम जनता और स्कूली छात्रों से दुर्व्यवहार की घटनाओं पर सख्त नाराजगी जताई तथा जिलाधिकारियों को भाषा के संयम को लेकर विशेष हिदायत देते हुए कहा कि आपके अधिकारियों से भाषा का संयम चुका तो करें कार्यवाही, आपसे ऐसी गलती हुई तो वह करेंगे कार्रवाई।
मुख्यमंत्री ने पंचायत विभाग की योजनाओं की समीक्षा की मनरेगा में मानव दिवस की सृजन कम होने पर बस्तर कलेक्टर पर भी नाराजगी जतायी।
मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में दो दिवसीय कलेक्टर कॉन्फ्रेंस आज शुरू हो गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शासन की योजनाएं पूरी पारदर्शिता के साथ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। सभी फलैगशिप योजनाओं में सैचुरेशन के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य करें।
उन्होंने कहा,“गत नौ महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के अनुरूप प्रदेश को संवारने की दिशा में प्रयास किया गया है, किन्तु विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता है।”
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मुख्यमंत्री ने कुछ जिलों में आम जनता और स्कूली छात्रों से दुर्व्यवहार की घटनाओं पर सख्त नाराजगी जताई।
भाषा के संयम को लेकर जिलाधिकारियों को विशेष हिदायत देते हुए श्री साय ने कहा,“आपके अधिकारियों से भाषा का संयम चुका तो करें कार्रवाई, आपसे ऐसी गलती हुई तो मैं करूंगा कार्रवाई।” उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि स्थानीय स्तर की समस्याएं वहीं निपटे, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर लोगों को राजधानी न आना पड़े जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई जन समस्याओं पर त्वरित और प्रभावी कदम उठाएं।
राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के कड़े तेवर सारंगढ़ ,बस्तर, खैरागढ़ में राजस्व मामलों की धीमी गति पर मुख्यमंत्री ने जतायी नाराजगी कलेक्टर को राजस्व मामलों को तेज गति से निपटाने के दिये निर्देश मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व सम्बंधित सभी कार्य समय-सीमा पर पूरे हों अविवादित और विवादित नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, त्रुटि सुधार, डायवर्सन, असर्वेक्षित ग्रामों की जानकारी, नक्शा बटांकन की जानकारी ली अविवादित नामांतरण के केस को समय सीमा पर पूरा करें, 70 प्रतिशत से कम निराकरण वाले जिले ज्यादा फोकस करें विवादित विभाजन के प्रकरण छह माह से ज्यादा लंबित न हो सीमांकन जनता से जुड़ा विषय है जो आदेश है उसका सीमांकन हो जाये।
नागरिक छोटे छोटे त्रुटि के लिए भटकते रहते हैं। जल्द से जल्द निराकरण हो इसका ख्याल रखें। डायवर्शन में जिलों का प्रदर्शन अच्छा है, समय सीमा में निराकरण करने से सरकार की छवि बनती है। आपके अधीनस्थ समय और कोर्ट पहुँचे इसका ध्यान रखें कमिश्नर भी मोनिटरिंग करते रहें।
Collector Conference : मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमें भारत सरकार से अधिक मात्रा में आवास प्राप्त हुये हैं। जिले विशेष ध्यान देकर पूर्णता सुनिश्चित कराएं प्रधानमंत्री आवास योजना हमारी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। आगामी 15 सितंबर को प्रधानमंत्री जी द्वारा पहली किश्त जारी की जाएगी। सभी कलेक्टर प्रधानमंत्री आवास योजना पर विशेष ध्यान दें।
