हिंगोरा सिंह 

Chhattisgarh government’s ambitious plan महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ की आधी आबादी की आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी- ललन प्रताप, राजेश अग्रवाल, प्रबोध मिंज, रामकुमार टोप्पो

Chhattisgarh government’s ambitious plan अंबिकापुर !  छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वकांक्षी योजना “महतारी वंदन योजना” पर भाजपा जिलाध्यक्ष ललन प्रताप सिंह, अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल, लुण्ड्रा विधायक प्रबोध मिंज तथा सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ सरकार की एक अभिनव पहल है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ की महिलाओं को दी गई गारंटी को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में नई सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अभिनव पहल की है। महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की पात्र विवाहित महिलाओं को 12 हजार रूपए वार्षिक (एक हजार रूपए मासिक) भुगतान किये जाएंगे।

Chhattisgarh government’s ambitious plan उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन तथा उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ करने समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव, असमानता एवं जागरूकता की कमी को दूर करने, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार करने तथा आर्थिक स्वावलम्बन एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में “महतारी वंदन योजना” लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने बताया कि महतारी वंदन योजना के द्वारा प्रदेश की पात्र विवाहित महिलाओं को मासिक डीबीटी के रूप में प्रतिमाह रूपये 1000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के पात्र हितग्राहियों को 10 मार्च 2024 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा योजना की पहली मासिक किश्त की राशि का वितरण किया जाएगा। कुल राशि 655.57 करोड़ (छः सौ पचपन करोड़ संतावन लाख रुपये) डीबीटी के माध्यम से वितरित की जाएगी। महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई महतारी वंदन योजना के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में 3,000 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है।

Chhattisgarh government’s ambitious plan उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना न केवल वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए एक प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है।महतारी वंदन योजना राज्य की सभी पात्र विवाहित महिलाओं को लाभ प्रदान करेगी, जिनकी आयु 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से अधिक है। विधवा, तलाकशुदा, और परित्यक्त महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र हैं।सामाजिक सहायता योजनाओं के तहत विभिन्न पेंशन योजनाओं के माध्यम से प्रतिमाह 1000 रुपये से कम पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को यह योजना लाभ प्रदान करेगी। महतारी वंदन योजना के तहत, इन महिलाओं को अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे प्रतिमाह 1000 रुपये की राशि प्राप्त कर सकें।

उन्होंने बताया कि महतारी वंदन योजना अंतर्गत कुल 70,26,352 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 11,771 आवेदनों को निरस्त किये गये तथा अंतिम रूप से 70,12,600 पात्र आवेदक की अंतिम सूची 01 मार्च 2024 को जारी की गई। पात्र हितग्राहियों में ग्रामीण क्षेत्र के 57,89,086 एवं शहरी क्षेत्र के आवेदन 12,23,514 हैं एवं पात्र आवेदिकाओं में अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों की संख्या 20,81,735 है, अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की संख्या 9,53,147 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों की संख्या 35,39,779 है, और विशेष पिछड़ी जनजाति (PVTG) लाभार्थियों की संख्या 69,990 है। आवेदिकाओं में विवाहित महिलाओं की संख्या 58,96,034, आवेदिकाओं में विधवा महिलाओं की संख्या 9,90,137, आवेदिकाओं में परित्यक्ता महिलाओं की संख्या 1,06,407 आवेदिकाओं में तलाकशुदा महिलाओं की संख्या 20,025, आवेदिकाओं में सामाजिक सुरक्षा  पेंशन प्राप्त करने वाले महिलाओं की संख्या 9,11,024 है।

उन्होंने बताया कि आयकर भरने वाले परिवार, सरकारी और अर्द्धसरकारी कर्मचारियों, स्थायी / अस्थायी/संविदात्मक पदों में स्थित स्थानीय निकायों में काम करने वाले व्यक्तियों, साथ ही प्रथम, द्वितीय, और तृतीय श्रेणी के अधिकारी/कर्मचारियों या उनकी महिला परिवार की सदस्यों को योजना का लाभ प्राप्त नहीं है। वर्तमान और पूर्व विधायकों और सांसदों, साथ ही वर्तमान और पूर्व बोडों, निगमों, और मंडलों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के परिवार की महिलाएं भी इस योजना के लाभार्थी नहीं है।

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महतारी वंदन योजना से मिली राशि से महिलाओं को परिवार के साथ खुद के स्वास्थ्य, पोषण और जीवन स्तर को उठाने का एक मजबूत आधार मिलेगा। महिलाओं की आर्थिक मजबूती से समाज में उनके प्रति भेदभाव में कमी और जागरूकता आएगी। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ की आधी आबादी की आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।