CG News: सरकार ने अनुपस्थित रहने वाले शासकीय कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने का फैसला किया है। यह फैसला सीधे बर्खास्ती की संभावना को भी समेटता है। अब, जो कर्मचारी एक माह या उससे अधिक समय तक अनुपस्थित रहेगा, उसके खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। अनाधिकृत अनुपस्थिति के मामले में भी कार्रवाई होगी।
इस फैसले के अनुसार, अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को नहीं माना जाएगा। विभागीय जांच का निराकरण करने के लिए समयावधि भी तय की गई है। यह समयावधि छह महीने की है। इससे पहले कोई निर्धारित अवकाश स्वीकृत नहीं होगा।
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सरकार का यह निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया है। यह फैसला कर्मचारियों के लिए सावधानी का संदेश है और सरकार की कड़ी नज़र में उनकी जिम्मेदारियों को मजबूती से निभाने की पुष्टि करता है।
