MCB Breaking मंत्रालय में दस्तावेज जमा होने के बावजूद प्रशासनिक, स्वीकृति आज तक नहीं मिला
MCB Breaking एमसीबी ! जिला के विकासखंड भरतपुर के जनकपुर से कोटाडोल जाने वाले मार्ग के निर्माण में जिन जिन ग्रामीण का जमीन निर्माण कार्य मे आया था उन ग्रामीणों को बीते कई वर्षों से ग्रामीणों की जमीन पर बनाये गए मार्ग का मुआवजा नहीं दिए जा रहा है नाराज़ , किसानों का कहना है कि पीडब्ल्यूडी ने तीन महीने का आश्वासन दिया कि मुआवजा दिया जाएगा लेकिन आज तक कोई राशि नहीं मिला।
आज भी आज भी ग्रामीण आपने हक के लिए शासन प्रशासन से गुहार लगाते आ रहे हैं
MCB Breaking आपको बता दें कि एमसीबी जिला के जनकपुर कोटाडोल सड़क चौड़ी कारण 2010 में करवाया गया था। जहां सड़क चौड़ीकरण के समय 415 किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई थी, जिसमें ग्रामीणों की जमीन मैं सड़क बनाने के लिए शासन प्रशासन ने ग्रामीणों को जो जमीन में सड़क बनाई जा रहे हैं उस जमीन का मुआबजा देने के लिए कहा था लेकिन पूरे 13 साल बीत जाने के बावजूद भी किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया।
इस मामले को लेकर किसानों ने कई बार धरना प्रदर्शन किया। लेकिन हर बार कि तरह आश्वासन देते 13 साल बीत गए, लेकिन उन्हें अब तक मुआवजा नहीं मिला। जब किसानों ने जब धरना प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम किया था,तब पीडब्ल्यूडी ने किसानों को आश्वासन दिया था कि तीन महीने तक में मुआवजे कि राशि दिला दी जाएगी, लेकिन जब उन्हें लगा कि उनके साथ छलावा किया जा रहा है तो, किसानों के सब्र का बांध टूट गया !
MCB Breaking किसानों का कहना है जमीन मुआवजा की राशि प्रशासनिक स्वीकृति के लिए लंबित है, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इस तरह का बयान दोहराते हुए 13 साल बीत चुके हैं, लेकिन मंत्रालय में दस्तावेज जमा होने के बावजूद प्रशासनिक, स्वीकृति आज तक नहीं मिला।
पीडब्ल्यूडी भी बस रटा रटाया जवाब दे रहा है कि मंत्रालय से स्वीकृति मिल जाएगी वैसे ही किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। आखिर एक पार्टी की सत्ता आई और पूरा कर चली गई,वही ऐ नई सरकार बनाने के बाद भी फाईल लटका हुआ है।
बाइट — कुलदीप तिवारी (किसान)
बाइट —- उमाशंकर सिंह (किसान)
बाइट — सरद सतपति
(पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारी )