छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र के तीसरे दिन राज्य में बढ़ते साइबर क्राइम और मेकाहारा अस्पताल में बंद पड़ी मशीनों को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष में तीखी नोकझोक हुई. . भाजपा विधायक सुनील सोनी ने उठाया प्रश्नकाल में साइबर क्राइम का मामला उठाया.

प्रश्नकाल में रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी ने अपने ही सरकार से साइबर मामले को लेकर सवाल किया. उन्होने पूछा कि अब तक  साइबर विशेषज्ञ नियुक्त नहीं किया गया है. साइबर थाना बना है पर लोगों को ही इसका पता नही है. अपराध दर्ज होने के आंकड़े 16 हजार से ज्यादा है ऐसा एनसीआरबी भी बता रहा है.

उनके जवाब में गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि साइबर थाना ही नहीं बल्कि रायपुर में कम्पोजिट साइबर भवन है, हम सदस्य को वहां ले जाएंगे. विशेषज्ञ की नियुक्ति भी जल्द होगी, लेकिन छे महीने की ट्रेनिंग लेकर साइबर के एक्सपर्ट आ चुके हैं, वो विशेषज्ञ से कम नहीं है. साइबर अपराध के 1301 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है. एआई पर ज्यादा विश्वास नहीं करे, हम सही आंकड़े दे रहे हैं. साइबर थाने की बात नहीं बल्कि साइबर सेल की बात हर जिले में हुई थी. एनसीआरबी का डाटा 2022 के बाद आया ही नहीं, फिर नई जानकारी कैसी आएगी?

भाजपा विधायक राजेश मूणत ने पूछा कि  अधिकारी लगातार ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं, फिर भी साइबर क्राइम के मामले लगातार आ रहे हैं. 107 करोड़ राशि ठगे गए हैं, लगभग 3 करोड़ राशि ही वापस हो पाए. एक आईजी स्तर का अधिकारी नियुक्त होना चाहिए इसके लिए.

जवाब में गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया  पैसे वापसी की प्रक्रिया कोर्ट से होकर गुजरती है. आईजी स्तर के अधिकारी की नियुक्ति इसमें होती है, जो हो चुकी है.

भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पूछा- साइबर क्राइम रोकने कितने कमांडो तैयार किए गए हैं? नियुक्ति कितने की हुई? विशेषज्ञों की भर्ती कब होगी?

विजय शर्मा- विशेषज्ञों की भर्ती प्रक्रियाधीन है.