Ramesh gupta
BSP Township पूर्व मंत्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने कसा तंज, कहा – बिना सीएसपीडीएस को हैंडओवर किये कैसे बिजली बिल हाफ
BSP Township भिलाई । प्रदेश सरकार के उर्जा विभाग ने गत दिवस एक आदेश जारी कर टाउनशिप में 1 सितंबर 2023 से हाफ बिजली बिल योजना लागू करने की घोषणा की। इस घोषणा के साथ ही मुख्यमंत्री ने स्वयं को झूठा और मुझे सच्चा सााबित कर दिया। विगत 5 सालों से भिलाई विधायक द्वारा लगातार टाउनशिप के लोगों को इस योजना के संबंध में गुमराह किया जा रहा है कि बिना सीएसपीडीसीएल को हैंडओवर किये इसका लाभ उपभोक्ताओं को नहीं दिया जा सकता।
ये लोग बीएसपी से 74 करोड़ की वसूली और विद्युत सप्लाई का काम सीएसपीडीसीएल को देने के चक्कर में पड़े रहे और आधा बिजली बिल योजना टाउनशिप में 1 मार्च 2019 से लागू करने में आनाकानी करते रहे। स्वयं मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक मंचों से यही बात कही लेकिन अंततः कल उन्होंने स्वयं के कथनों को झूठा साबित करते हुए जनदबाव और हमारे प्रयास के बाद यह घोषणा कर दी। उन्होने कहा कि हमने समझाया तब सीएम और विधायक को समझ आया कि बिना सीएसपीडीसीएल को हैंडओवर किये बिना ही इस योजना का लाभ टाउनशिप के घरेलू उपभोक्ताओं को दिया जा सकता है।
श्री पाण्डेय ने कहा कि टाउनशिप के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ 1 मार्च 2019 की तारीख से मिलना चाहिये। इस तरह लगभग 80 करोड़ रूपए की राशि सभी घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल में एडजस्ट होना चाहिये। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार विधायक ने हाथ-पैर जोड़कर लोगों से वोट मांगे, उसी तरह सीएम के पैर पकड़कर टाउनशिपवासयों के हाफ बिल का पैसा भी दिलाएं। श्री पाण्डेय ने कहा कि 19 अगस्त तक यदि यह मांग पूरी नहीं होती तो हम इसके लिए धरना करेंगे और स्वयं सड़क की लड़ाई लड़ेंगे।
जब हमने योजना समझाई तो सीएम-विधायक को समझ आया
श्री पाण्डेय ने कहा कि मुख्यमंत्री एवं भिलाईनगर के विधायक को टाउनशिप की जनता को झूठ परोसते रहे यही सब देखकर मुझे भी मई 2022 में मुझे मैदान में उतरना पड़ा तथा भिलाई की जनता को निम्नलिखित चार चीज़ें समझानी पड़ी कि सीएसपीडीसीएल की टैरिफ बीएसपी की टैरिफ पहले ही 30 से 40 प्रतिशत अधिक है। सीएसपीडीसीएल की एंट्री होते ही टाउनशिप में सभी की टैरिफ 30-40 प्रतिशत बढ़ जायेगी। साथ ही छूट का लाभ देने क लिए सीएसपीडीसीएल की सप्लाई होना कोई बाध्यता नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जब चाहे तब आधे बिजली बिल की योजना लागू कर सकते हैं तो छूट का लाभ तबसे क्यों नहीं दिया जबसे राज्य के अन्य सभी उपभोक्ताओ को आधे बिजली बिल योजना का लाभ दिया। वहीं संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रावधानित समानता के अधिकार के अनुसार टाउनशिप के निवासियों को छूट के लाभ से वंचित नहीं किया सकता है, अतः छूट का लाभ जनता के रोष और अपने झूठ को छुपाने के लिए देना ही पड़ा।
आधे बिजली बिल की योजना का लाभ लागू न किये जाने का कारण बताने चक्कर में पिछले पाँच साल से मुख्यमंत्री और भिलाईनगर के विधायक टाउनशिप की जनता को झूठ परोसते रहे। अब जब बिजली बिल की योजना लागू गयी है तो क्या मुख्यमंत्रीजी एवं भिलाई के विधायक ये बताने का कष्ट करेंगे कि क्या टाउनशिप की बिजली सप्लाई सीएसपीडीसीएल को दिया गया है जो अब आधे बिजली बिल की योजना टाउनशिप में लागू कर दिया गया? यदि नहीं तो राज्य के अन्य घरेलु उपभोक्ताओं की तरह दिनाँक 1 मार्च 2019 से आधे बिजली बिल की योजना का लाभ क्यों नहीं दिया गया। क्या मख्यमंत्री एवं भिलाई के विधायक यह बयान देंगे कि हम लोंगो टाउनशिप की जनता बिजली बिल में छूट के लाभ नहीं देने के लिए जनता को टाउनशिप में CSPDCL की सप्लाई न होने का झूठ परोसा?
मख्यमंत्री एवं भिलाई के विधायक द्वारा बोले जा रहे झूठ का पर्दाफाश एवं टाउनशिप की जनता को छूट के लाभ दिलवाने के लिए डेढ़ साल पहले मई 2022 से मुझे निम्नलिखित उद्देश्य से मुहीम छेड़नी पड़ी:
1. बीएसपी की सप्लाई को CSPDCL के हाथ में जाने से रोकना
2. जनता को CSPDCL की लगभग डेढ़ से दोगुनी टैरिफ वाली बिजली के बारे में जनता को जागरूक करना
3. मुख्यमंत्री एवं विधायक के CSPDCL को सिस्टम हैंडओवर होने पर ही छूट का लाभ मिलेगा, इस झूठ का पर्दाफाश करना
4. उच्चन्यायालय में जनहित याचिका लगाकर सरकार पर दबाव बनाना।
आधे बिजली योजना लागू होने बाद मैं यह कह सकता हूँ कि मैं अपने सभी उद्देश्यों सफल रहा। मुख्यमंत्री, विधायक एवं बीएसपी के कुछ चुनिंदा अधिकारियों द्वारा टाउनशिप में CSPDCL की महँगी बिजली की एंट्री करवाने की कोशिश को विफल करने के लिए मेरे द्वारा मई 2022 से ही पत्रों, फेसबुक लाइव, समाचारपत्रों में बयान द्वारा मुख्यमंत्री, मुख्यसचिव, ऊर्जासचिव, बीएसपी के CEO पर यह दवाब बनाया गया ताकि-टाउनशिप में CSPDCL की एंट्री न हो सके।
टाउनशिप की जनता को आधे बिजली बिल का लाभ दिनाँक 01.03.2019 से ही मिले इसलिए मेरे द्वारा हाईकोर्ट में लगाईं गयी जनहित याचिका के सन्दर्भ में हाईकोर्ट द्वारा 25.03.2023 को जारी नोटिस के दवाब के बाद ही मुख्यमंत्रीजी को 8 अप्रैल 2023 को टाउनशिप में आधे बिजलीबिल की योजना लागू करने की घोषणा करनी पड़ी तथा 01.09.2023 से योजना लागू करनी पड़ी। अब यदि विधायक महोदय को आधे बिजली बिल योजना का लागू होने का श्रेय लेना ही है तो उनसे निवेदन है कि यह योजना उसी दिन से लागू करवा दे जिस दिन अर्थात दिनाँक 01.03.2019 से राज्य के अन्य उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है।
भिलाई के विधायक द्वारा तो यह भी बयान दिया गया कि मैं दिल्ली जा-जाकर टाउनशिप की सप्लाई का काम CSPDCL को दिए जाने विरोध कर रहा हूँ इसलिए ही CSPDCL को सप्लाई का काम मिलने में अड़चन आ रही है। मैं भिलाई के विधायक से निवेदन करूँगा कि वो फिर से यही बयान दें कि वो टाउनशिप की सप्लाई का काम CSPDCL को देना चाहते हैं और मेरे द्वारा इस काम में अड़चन पैदा किया जा रहा है और अगर उनकी सरकार दोबारा आती है तो टाउनशिप के बिजली सप्लाई का काम CSPDCL दिलवा देंगे।
अभी कुछ ही दिन पहले मैंने प्रेसविज्ञप्ति द्वारा बताया गया था कि CSPDCL की टैरिफ डेढ़ से दोगुना महँगी है और अभी-अभी जुलाई 2023 में ही CSPDCL की टैरिफ 15.25% और महँगी हुई है जिसके बारे में मैंने अपने 9 अप्रैल 2023 के फेसबुक लाइव में ही बता दिया था और राज्यसरकाऱ द्वारा 2528 करोड़ रूपये के घाटे की भरपाई न किये जाने के कारण अगले साल फिर CSPDCL की टैरिफ लगभग 15% बढ़ने की आशंका है।
तो क्या भिलाई के विधायक टाउनशिप की जनता को CSPDCL की महँगी बिजली दिलवाने के लिए ही पिछले पाँच साल से कोशिश कर रहे थे और यह तो उनका खुद का बयान है कि टाउनशिप की बिजली सप्लाई CSPDCL को पाण्डेयजी की कोशिशों के कारण ही नहीं दिया जा है। इस सम्बन्ध में उनसे एक निवेदन यह भी है कि वे यह भी बयान दे-दे कि पाण्डेयजी ने पहले ही कह दिया था कि टाउनशिप की जनता को आधे बिजली बिल योजना का लाभ को CSPDCL को सिस्टम हैंडओवर से कोई लेना-देना नहीं। जब टाउनशिप में आधे बिजली बिल की योजना लागू होने का CSPDCL को सिस्टम हैंडओवर से कोई लेना देना नहीं था तो मख्यमंत्रीजी एवं विधायक जी से निवेदन करूँगा कि आधे बिजली की योजना 01.09.2023 की बजाय 01.03.2019 से ही लागू करने की कृपा करें।
