Bhupesh Sarkar छत्तीसगढ़ के एक लाख 21हजार 501 करोड़ के बजट में कई लोक लुभावन घोषणाएं

Bhupesh Sarkar रायपुर !  छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के आज पेश किए गए आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के एक लाख 21हजार 501 करोड़ रूपए के बजट में बेरोजगारी भत्ता दिए जाने समेत कई लोक लुभावन घोषणाएं की गई है।

Bhupesh Sarkar  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा में पेश किए गए अपनी सरकार के मौजूदा कार्यकाल के आखिरी बजट में 18 से 35 वर्ष के बेरोजगार युवाओं जिनके परिवार की वार्षिक आय ढाई लाख से कम हो उन्हें 25 सौ रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की घोषणा की है। उन्होने इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक भत्ता 6500 से बढाकर 10 हजार रूपए किए जाने और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का भत्ता 3550 से बढ़ाकर पांच हजार किए जाने तथा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक भत्ता 4500 रूपए से बढ़ाकर 7500 करने की घोषणा की।

CM  बघेल ने मनेंद्रगढ़ ,जांजगीर, कवर्धा और गीदम में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने,नवा रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो,101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाने,मध्यान्ह भोजन के अंतर्गत रसोइयों के मानदेय में वृद्धि कर 1800 रूपए करने,ग्राम पटेल को दिए जा रहे दो हजार रुपये को तीन हजार रूपए करने की भी घोषणा की।

उन्होने मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता राशि में दोगुना बढ़ोत्तरी करते हुए उसे 25 हजार की जगह 50 हजार करने,होमगार्ड़ के जवानों के मासिक भत्ते में न्यूनतम 6300 हजार से 6420 रूपए का इजाफा करने,स्वावलंबी गौठानों के अध्यक्षों को 750 रूपए तथा अशासकीय सदस्यों को 500 रूपए मासिक का भत्ता दिए जाने तथा पत्रकारों को 25 लाख रूपए तक का आवास ऋण लेने पर उऩ्हे ब्याज अनुदान दिए जाने की घोषणा की है।

Bhupesh Sarkar  बजट में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 6800 करोड़ रूपए का प्रावधान करने की घोषणा करते हुए श्री बघेल ने राजीव गाधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजूदर न्याय योजना का ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ नगर पंचायत क्षेत्र के लिए भी विस्तार करने की घोषणा की।उन्होने निराश्रित,बुजुर्गों,विधवा एवं परित्यक्ता को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाकर पांच सौ रूपए प्रति माह करने की भी घोषणा की।

CM बघेल ने कोरबा पश्चिम में एक नया ताप विद्युत गृह लगाए जाने की घोषणा करते हुए उसके लिए 25 करोड़ रूपए का बजट में प्रावधान करने,नगरीय क्षेत्रों में शहरी अद्योसंरचना निर्माण कार्यों के लिए एक हजार करोड़ रूपए तथा शहरी क्षेत्रों में भी औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए 50 करोड़ रूपए के प्रावधान करने की घोषणा की।