भुवनेश्वर प्रसाद साहू
Bharatiya Janata Party government प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी की मांग
Bharatiya Janata Party government कसडोल ! छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का शपथ ग्रहण भी हो गया है परंतु आज तक प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी आरंभ नहीं हुई है ! इसे लेकर किसानों में अब सुगबुगाहट चालू हो गई है जो कि आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए शुभ संकेत नहीं है !
भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पूर्व अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि यदि हमारी सरकार बनती है तो प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रुपये की दर से खरीदेंगे और सभी राशि एक मुश्त प्रदान करेंगे ! जिस पर किसानों ने भरोसा करके भाजपा को वोट दिया !
Bharatiya Janata Party government अब फैसला लेने में , विलंब होने से भारतीय जनता पार्टी को आने वाले लोकसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है क्योंकि सहकारी समिति में आज भी प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है और राशि भी , केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित ही दी जा रही है !
छत्तीसगढ़ राज्य में एक नवम्बर से धान की खरीदी आरंभ है और 31 जनवरी 2024 तक ही खरीदी किया जाना है अर्थात 3 माह ही धान की खरीदी की जाती है जिसमें से डेढ़ माह निकल गया है और धान की आवक मात्र एक चौथाई हुई है शेष बचे डेढ़ माह में लगभग 70 से 75% धान किसानों से खरीदी किया जाना है ! इससे साफ जाहिर है कि किसानों ने धान खरीदी की घोषणा 21 क्विंटल और 3100 रुपए के इंतजार में अभी तक अपना धान नहीं बेचा है ! शेष डेढ़ माह में 70 से 75% धान खरीद पाना सहकारी समितियों ( सोसाइटियों ) के लिए महंगा पड़ सकता है क्योंकि इससे भारी अफरा तफरी का सामना करना पड़ेगा ! धान बेचने के लिए , बचे हुए किसानों के मध्य ….पहले बेचने की होड़ लगेगी !
Bharatiya Janata Party government वर्तमान में सहकारी समितियों द्वारा प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है और सरकार के 21 क्विंटल धान खरीदी के आदेश के बाद शेष बचे प्रति एकड़ 1 क्विंटल धान के लिए अलग से टोकन लेकर धान की बिक्री किया जाएगा ! इन्हीं सब संभावित परेशानियों को देखते हुए लगभग सभी लघु व मध्यम किसानों ने, धान अभी तक नहीं बेचे हैं ! उन्होंने नवनिर्वाचित छत्तीसगढ़ राज्य की भाजपा सरकार से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी के आदेश जारी करने की मांग की है !
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Bharatiya Janata Party government छत्तीसगढ़ राज्य की भाजपा सरकार से प्राथमिकता के आधार पर फैसले लेने की अपील किसानों ने की है क्योंकि कैबिनेट की पहली बैठक में आवास निर्माण का फैसला लिया गया है जबकि अभी धान खरीदी का समय चल रहा है !
