Article 370 : अनुच्छेद 370 को लेकर कश्मीर की पार्टियां दायकर करेंगी पुनर्विचार याचिका

 

Article 370 :  श्रीनगर !   अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस (एएनसी) और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नेताओं ने गुरुवार को कहा कि वे अनुच्छेद 370 पर फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर करने पर विचार कर रहे हैं।

गौरतलब है कि एएनसी अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती देने वालों में शामिल थी। एएनसी ने कहा कि 11 दिसंबर को न्यायालय की ओर से दिया गया फैसला कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञों के अनुसार ‘खामियों से भरा’ है।

Article 370 :  एएनसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुजफ्फर शाह ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, “भारत के कानून और संविधान ने मुझे अनुमति दी है कि अगर मैं किसी फैसले से सहमत नहीं हूं तो अन्य दरवाजे खटखटा सकूं। चाहे यह समीक्षा याचिका हो या अपील या कोई अन्य रास्ता, हम उस पर चर्चा करेंगे।”

उन्होंने कहा कि वे एक याचिका तैयार करेंगे और इसमें एक सप्ताह या उससे अधिक समय लग सकता है। शीर्ष अदालत में अनुच्छेद 370 को चुनौती देने वाले सभी 23 याचिकाकर्ताओं की कानूनी टीमों से परामर्श किया जाएगा और वे संयुक्त रूप से अगला कदम तय करेंगे।

Article 370 :  उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने 11 दिसंबर को सर्वसम्मति से संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति को बरकरार रखा। इस फैसले के बाद श्री शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 ख़त्म नहीं हुआ है।

उन्होंने कहा, “कानूनी लड़ाई अभी शुरू हुई है। अनुच्छेद 370 ख़त्म नहीं हुआ है। आपने एक निर्णय दिया है और हम समझते हैं कि यह संवैधानिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। हमें उम्मीद है कि अनुच्छेद 370 बहाल होगा।”

एएनसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने कहा कि इस मुद्दे पर पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन (पीएजीडी) की अगली बैठक में भी चर्चा की जाएगी। डॉ. फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाला गठबंधन 2019 में जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति की बहाली के लिए लड़ने के लिए बनाया गया है।

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों ने न तो पांच अगस्त, 2019 के फैसले को स्वीकार किया है- जब नरेंद्र मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर दिया था- और न ही 11 दिसंबर, 2023 के शीर्ष न्यायालय के फैसले को। जब यहां चुनाव होंगे, तो आपको करारा जवाब दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि ये फैसले स्वीकार नहीं किए जाते हैं।

इस बीच, माकपा नेता और पीएजीडी प्रवक्ता एमवाई तारिगामी ने कहा कि वे अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में समीक्षा याचिका दायर करेंगे।

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उन्होंने कहा कि वे अगले साल 11 जनवरी से पहले शीर्ष अदालत में समीक्षा याचिका दायर करेंगे।