Sakti Sahu Samaj राजपाल के नाम साहू समाज ने सौपा ज्ञापन
Sakti Sahu Samaj सक्ती। साहू समाज के धमतरी जिला महिला मोर्चा उपाध्यक्ष चेलेशवरी साहू, तामेशवरी साहू, अनसूईया साहू, और कई साहू समाज के महिला नगरी एसडीएम गीता राय ज्ञापन राजपाल के नाम में सौपा गया !
Sakti Sahu Samaj विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की आजादी के बाद से आज देश -प्रदेश के विकास एवं आर्थिक रूप से देश की अर्थव्यवस्था में “रीढ़ की हड्डी”की तरह अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले मतदाता अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 52% आबादी छत्तीसगढ़ प्रदेश में निवासरत है। साथ ही वर्तमान में प्रदेश के मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, गृहमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री एवं भव से विधायक गण ओबीसी समुदाय से आते हैं।
Sakti Sahu Samaj समान परिस्थितियों के बावजूद भी ओबीसी के लोगों, युवा एवं छात्र छात्राओं के हितों पर लगातार कुठाराघात किया जा रहा है। ओबीसी समुदाय के उत्तरोत्तर उत्थान एवं प्रगति हेतु छत्तीसगढ़ सरकार ओबीसी के आरक्षण के मुद्दे पर त्वरित कार्यवाही करें।
Sakti Sahu Samaj आजादी के इतिहास में आज तक ओबीसी आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल ना किया जाना तथा केंद्र एवं राज्य सरकार के पास ओबीसी वर्ग का जातिगत आंकड़ा उपलब्ध ना होना भोले भोले ओबीसी वर्ग को ठगने की कोशिश, नीम प्रशासकीय क्षमता, लोकतंत्र में संवैधानिक व्यवस्था को लागू ना करना गैर मानवता पूर्व कुकृत्य, तानाशाही पूर्व रवैया संविधान में अविश्वास की धारणा को इंगित करना है, जो कि विश्व पटल पर एक महान लोकतांत्रिक देश का अपमान है शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण देश के शासन और प्रकृति में प्रतिनिधित्व और भागीदारी का विषय रहा है।
संविधान में आरक्षण की अवधारणा का उद्देश्य जहाज रूप से उनकी जाति के आधार पर आर्थिक, सामाजिक शैक्षणिक एवं राजनीतिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करना है, लेकिन आजादी के बाद मानव अधिकारों के मूल सिद्धांत से वंचित कर सामाजिक और शैक्षिक सशत्किकरण प्रणाली में घोषित आरक्षण के आधार पर समुचित हिस्सेदारी एवं प्रतिनिधित्व सुनिश्चित ना कर ओबीसी समाज के साथ अन्याय कर संवैधानिक नियमों का अवहेलना कर ओबीसी वर्ग के आवेदकों को राष्ट्रपति के शैक्षणिक संस्थाओं मैं आरक्षण, सर्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में रोजगार से वंचित किया जा रहा है, ओबीसी के आबादी के अनुरूप शिक्षक, पदोन्नति, रोजगार, विधायका, न्यायपालिका एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिस्सेदारी प्रदान करें, ताकि समतामूलक समाज किस प्रदेश में स्थापित हो सके।
ओबीसी को आबादी के अनुरूप हिस्सेदारी प्रदान कर ओबीसी महासभा को अनुग्रहित करें।
