Pensioners Federation Chhattisgarh राज्य भर के पेंशनर 4 प्रतिशत महंगाई राहत तथा धारा 49 को समाप्त करने की मांग को लेकर 4 मार्च को करेंगे धरना प्रदर्शन
Pensioners Federation Chhattisgarh राजनंदगांव । भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त पेंशनर साथी संघ के प्रांतीय आव्हान पर जुलाई 2023 से लंबित 4 प्रतिशत महंगाई राहत तथा मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 ( 6 )को समाप्त करने की दो सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालय में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे तथा संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे ।
विगत वर्ष हुए विधानसभा चुनाव से पूर्व निर्वाचन आयोग ने तत्कालीन कांग्रेस की सरकार को कर्मचारियों की चार प्रतिशत लंबित महंगाई देने की अनुमति प्रदान कर दी थी । इसके बावजूद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्मचारियों को किसी प्रकार की राहत प्रदान नहीं दिया था ।उस वक्त भाजपा की वरिष्ठ नेताओं ने इसे कर्मचारी के विरुद्ध दोहरा चरित्र बताया था ।
Pensioners Federation Chhattisgarh प्रदेश में हमारी सरकार आने पर हम कर्मचारियों एवं पेंशनरों की लंबित महंगाई भत्ते की तुरंत प्रदान करेंगे तब प्रदेश के लाखों पेंशनर परिवार उनके द्वारा पेंशनर एवं कर्मचारी हित में किए गए घोषणा के फल स्वरुप भाजपा समर्थन किया था एवं भाजपा छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सत्ता सीन हुई ।
प्रदेश में भाजपा सरकार बने भी तीन माह गुजरने को है किंतु वर्तमान भाजपा सरकार की ओर से भी कर्मचारियों पेंशनरों को लंबित महंगाई राहत भत्ते प्रदान करने की कोई घोषणा अब तक नहीं की है ।2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव मैं अब ज्यादा दिन शेष नहीं है और इसी माह के मध्य तक कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है एवं प्रदेश में एक बार फिर आचार संहिता लग जाएगा ।
ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को मिलने वाली चार प्रतिशत की महंगाई राहत भत्ता फिर से चार – पांच महीने के लिए लंबित हो जाएगा । अतः सरकार आगामी लोक सभा चुनाव के घोषणा से पूर्व लंबित महंगाई राहत प्रदान करने की घोषणा कर पेंशनर एवं कर्मचारियों को राहत प्रदान करें तथा उन्हें मिलने वाले उनकी वाजिद हक तथा मांग को पूरा करें ।
छत्तीसगढ़ सरकार को परम्परा के पालन में तुरंत पेंशनरों को महंगाई राहत किस्त के भुगतान हेतु सहमति लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब न करते हुए मध्यप्रदेश को पत्र भेजने की मांग की है ।और इसके लिए वित्त मंत्री इसे संज्ञान में लेकर वित्त सचिव को जरूरी निर्देश देने का आग्रह किया ह क्योंकि राज्य विभाजन के बाद से पेंशनरों को महंगाई राहत (डीआर) की किस्त देने के लिए वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन को आदेश जारी करने हेतु मध्य प्रदेश राज्य पुर्नगठन अधिनियम 2000 के धारा 49(6) के परिपालन में दोनों राज्यों के बीच आपसी सहमति जरूरत होगी।
जिसमें दोनों राज्यों के बीच 74:26 के अनुपात में बजट का आबंटन के बाद ही पेंशनर्स हेतु दोनों राज्यों में समान दर और समान तिथि से आदेश जारी होते हैं। जैसा कि हमेशा से होता आया है। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार को बिना देर किए मध्यप्रदेश शासन से सहमति हेतु पत्राचार करना चाहिए।
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पूर्व में दोनों ही राज्यों में अलग-अलग पार्टी की सरकार थी ऐसी स्थिति में सहमति मिलने में आवश्यक विलंब होता था किंतु वर्तमान में दोनों ही राज्यों में एक ही पार्टी अर्थात भाजपा की सरकार है एवं प्रदेश भर के लाखों पेंशनर को उम्मीद है कि अब पेंशनरों को कमहंगाई राहत मिलने में विलंब नहीं होना चाहिए भारतीय राज्य पेंशन महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के संगठन सचिव के एस ठाकुर एवं राजनांदगांव जिला शाखा के अध्यक्ष आई सी श्रीवास्तव सचिव डी के पांडे संरक्षक एक की द्विवेदी अमित खान डीआर मौर्य एवं अन्य पदाधिकारी तथा कार्यकारिणी सदस्य ने अपील जारी करते हुए समस्त पेंशनर साथियों से चाहे वह किसी भी संगठन से जुड़े हो पेंशनरों के इस हक की संघर्ष में साथ देने एवं नैतिक समर्थन देने तथा 4 मार्च को धरना प्रदर्शन में सम्मिलित होने की विनम्र अपील की है ।
