केंद्रीय योजनाओं को लेकर कलेक्टर्स को दिए अहम निर्देश
रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन को नई जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस आयोग के अध्यक्ष हैं। राज्य सरकार के घोषित उद्देश्यों पर नीति आयोग काम करता है। इसमें वित्त, योजना, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग के रिसोर्सेस को बेहतर करने, कम संसाधनों को बढ़ाने, संसाधनों के सबसे प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए योजना तैयार करने और जिला योजना अधिकारियों को सही गाइडेंस देने का काम होता है।
मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। प्रदेश में चल रही केन्द्रीय परियोजनाओं में सड़क, ऊर्जा, मोबाइल टॉवर, रेल्वे और खनिज से संबंधित परियोजनाओं के बारे में उन्होंने अधिकारियों से बात की। सभी प्रोजेक्ट में काम तेजी से पूरा करने, प्रोजेक्ट से जुड़े भू-अर्जन, मुआवजा सहित अन्य राजस्व प्रकरणों का जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग प्राधिकरण और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सड़क प्रोजेक्ट के कामों की जिलों के कलेक्टरों से जानकारी ली। कांकेर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले में जहां मोबाइल टॉवर लगाना आवश्यक है, वहां सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने कहा।
बैठक में बिलासपुर-उरगा, बिलासपुर से पथरापाली, सिमगा से सारागांव बिलासपुर, 6 लेन रायपुर से विशाखापटनम्, धमतरी-कांकेर-बेडमा-दाहिकोंगा, सड़क परियोजनाओं सहित अन्य सड़क परियोजनाओं के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की।
इसी तरह से एनटीपीसी, रेलवे परियोजनाओं के तहत ईस्ट-वेस्ट रेलवे, साउथ ईस्ट कोल फिल्डस् लिमिटेड के अधिकारियों से परियेाजनाओं के कार्यों का विस्तार से जानकारी ली। इस संबंध में आ रही विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए कोरबा और रायगढ़ जिले के कलेक्टरों को आवश्यक निर्देश दिए। इसी तरह से खनन परियोजनाओं के लिए सड़क, भूमि इत्यादि के लिए अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
