(Website) सरकार विरोधी खबरें दिखाने का आरोप
(Website) ढ़ाका ! बंगलादेश में सरकार विरोधी खबरें दिखाने के आरोप में 191 वेबसाइटों को बंद करने का आदेश जारी किया है।
(Website) देश के सूचना मंत्री हसन महमूद ने सोमवार को संसद में बताया कि खुफिया एजेंसियों से इस बावत जानकारी मिलने के बाद सरकार ने टेलीकॉम्स नियामकों को डोमेन बंद करने के निर्देश दिये। (Website) उन्होंने वेबसाइटों के नामों का उल्लेख नहीं करते हुए कहा कि ये सभी वेबसाइट्स लोगों के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रही हैं। इसलिए इन वेबसाइटों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है।
(Website) अमेरिका सहित मीडिया की आजादी के समर्थकों और विदेशी सरकारों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा आलोचना करने वालों की आवाज को दबाने का प्रयास करार दिया है जो लंबे समय से चल रहा है और इस पर चिंता व्यक्त की है। बंगलादेश के कठोर डिजिटल सुरक्षा अधिनियम पर विशेष रूप से चिंता व्यक्त की है, जिसके तहत 2018 से सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
(Website) मीडिया राइट्स वॉचडॉग आर्टिकल 19 साउथ एशिया के क्षेत्रीय निदेशक फारूक फैजल ने कहा, “सरकार को इंटरनेट को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। समाचार साइटों को ब्लॉक करने के कदम से देश में अभिव्यक्ति की आजादी पर इसका असर पड़ेगा। यह फैसले गलत सूचनाओं और इसको फैलाने का मार्ग प्रशस्त करने का काम करेगा।
वेबसाइट ब्लॉक करने के आदेश के बारे में न्यूयॉर्क में एक नियमित ब्रीफिंग में पूछे जाने पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफ़न दुजारिक ने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की ‘रक्षा’ करने की ज़रूरत है।” पत्रकारों को “अपनी समाचार साइटों को स्वतंत्र रूप से और खुले तौर पर संचालित करने में सक्षम होने का अधिकार है और हम उस दिशा में सकारात्मक आंदोलन देखना चाहते हैं।
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ने बांग्लादेश को 162वां स्थान दिया है, जो रूस (155) और अफगानिस्तान (156) से भी बदतर है।