UPI Payment New Plan : क्या UPI के जरिए पेमेंट करने पर लगेगा चार्ज? मोदी सरकार ने बताया अपना प्लान…जानिए
एक समीक्षा पत्र सामने आने के बाद लगातार इस बात पर चर्चा हो रही थी कि सरकार यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाने पर विचार कर रही है। इसे लेकर आम लोग काफी परेशान थे,
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लेकिन अब केंद्र सरकार ने स्थिति साफ कर दी है और केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से यूपीआई भुगतान पर शुल्क लगाया जाएगा. कोई योजना नहीं है।
इस वजह से सरकार कोई चार्ज नहीं लगाना चाहती है
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि जो कोई भी यूपीआई की सेवा दे रहा है, उसे किसी और तरीके से अपनी लागत निकालने पर विचार करना होगा।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई के जरिए भुगतान लोगों के लिए काफी सुविधाजनक है और डिजिटल भुगतान से अर्थव्यवस्था को फायदा हुआ है. इसलिए सरकार ऐसी कोई तैयारी नहीं कर रही है।
आरबीआई समीक्षा पत्र को लेकर छिड़ी बहस
आपको बता दें कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक रिव्यू पेपर जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि क्या ऑनलाइन पेमेंट पर स्पेशल चार्ज मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाया जाना चाहिए?
इसे कैसे लागू करें? आरबीआई से सुझाव मांगा गया था कि हर ऑनलाइन पेमेंट पर एक ही तरह का चार्ज लगाया जाए या ट्रांसफर की गई रकम के हिसाब से चार्ज किया जाए?
यही बात डेबिट कार्ड से लेनदेन के बारे में भी कही गई। आरबीआई के समीक्षा पत्र से इस बात पर सहमति बनी कि ऑनलाइन भुगतान पर शुल्क लगाने की तैयारी बड़े पैमाने पर और गंभीरता से चल रही है।
हालांकि, केंद्र सरकार ने अब स्थिति स्पष्ट करते हुए ऐसी किसी योजना और तैयारी से इनकार किया है।
