Raipur Chhattisgarh : आरक्षण पर राज्यपाल के 10 सवाल : राज्यपाल ने सरकार से पूछा, किस आधार पर 76 फीसदी आरक्षण का प्रावधान, आंकड़े बताएं
Raipur Chhattisgarh : रायपुर। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर संशय गहराने लगा है। राज्यपाल अनुसुइया उइके ने सरकार से 10 बिंदुओं पर जवाब मांगा है
Raipur Chhattisgarh : जिसके आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 76 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है.
राजभवन की ओर से सरकार को भेजे गए पत्र में विशेष रूप से लिखा गया है कि उनके कानूनी सलाहकार द्वारा दी गई राय के आधार पर जानकारी मांगी गई है.
छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने 19 सितंबर को फैसला लिया था। इसमें 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण को असंवैधानिक बताया।
https://jandhara24.com/news/132276/uttar-pradesh-news/
इस फैसले से छत्तीसगढ़ में आरक्षण की व्यवस्था एक तरह से खत्म हो गई। राज्य सरकार द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई
जानकारी में स्पष्ट किया गया कि 29 सितंबर की स्थिति में आरक्षण का कोई रोस्टर काम नहीं कर रहा है। आरक्षण संशोधन विधेयक राज्य सरकार द्वारा 1 दिसंबर को विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किया गया
था। इस पर चर्चा के बाद 2 दिसंबर को संशोधन पारित किया गया था। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 76 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान
किया गया है. इसको लेकर राज्य सरकार के पांच मंत्री दो दिसंबर को ही राज्यपाल उइके पहुंचे थे. तब से अब तक राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हो पाए हैं। अब राज्यपाल ने उठाए ये दस सवाल…
1. क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संबंध में मात्रात्मक विवरण (डेटा) एकत्र किए गए हैं।
2. इंदिरा साहनी मामले में उल्लिखित विशेष और बाध्यकारी परिस्थितियाँ क्या हैं?
3. हाईकोर्ट के आदेश के ढाई महीने बाद ऐसे कौन से हालात थे, जिनके आधार पर आरक्षण में 50 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई?
4. राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से कैसे पिछड़े हैं?
5. छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति और जनजाति के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए किस समिति का गठन किया गया था?
6. क्वांटिफिएबल डाटा कमीशन की रिपोर्ट राजभवन में प्रस्तुत करें।
7. अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन पर सरकार के विधि एवं विधायी कार्य विभाग की क्या राय है?
8. संविधान के अनुच्छेद 16(6) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक अलग अधिनियम लाया जाना चाहिए था?
9. क्या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य राज्य की सेवाओं में चयनित नहीं हो रहे हैं ?
10. क्या 76 प्रतिशत आरक्षण लागू करते समय प्रशासन की दक्षता का ध्यान रखा गया है। क्या इस संबंध में कोई सर्वे किया गया है?
इंदिरा साहनी केस के आधार पर मांगे गए तथ्य
राज्यपाल उइके ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर कई सवाल खड़े किए हैं। राज्यपाल ने लिखा है कि इंद्रा साहनी प्रकरण के अनुसार राज्य सेवाओं में केवल
‘विशेष एवं विवश करने वाली परिस्थितियों’ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रतिशत प्रत्येक भर्ती वर्ष के लिए 50 प्रतिशत से अधिक हो सकता है. छत्तीसगढ़ में ऐसी कौन सी विशेष और बाध्यकारी परिस्थितियां हैं।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि ‘ऐसा कोई विशेष मामला नहीं बनाया गया है, जिसके आधार पर 50 फीसदी आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए.’ राज्यपाल ने पूछा है कि ढाई महीने में ऐसी
कौन सी विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिसके कारण 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा बढ़ा दी गई है. इसका डाटा पेश करें।
इंदिरा साहनी मामले के निर्णय के अनुसार आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक होने के लिए यह बताना आवश्यक है कि राज्य की अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति अनुच्छेद 16(4) में वर्णित सामाजिक,
आर्थिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के नागरिक हैं। ) संविधान के। राज्य के अधीन सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। इस संबंध में विवरण प्रस्तुत करें कि राज्य की अनुसूचित जनजातियां एवं जातियां राज्य में किस प्रकार सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई हैं?
