Money Laundering Act Latest Update : मनी लांड्रिंग एक्ट के मामले में आज अहम फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली : Supreme Court आज प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट यानी धन शोधन निवारण अधिनियम के कई प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अहम फैसला सुनाएगा।
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इस दौरान Supreme Court यह स्पष्ट कर सकता है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट की संवैधानिकता क्या है और इसके अधिकार क्षेत्र क्या हैं।
Supreme Court का यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यह प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई जांचों, गवाहों को सम्मन, गिरफ्तारी और जब्ती व कानून के तहत जमानत प्रक्रिया से संबंधित कई मुद्दों को एक साथ संबोधित करेगा।
दाखिल की गई है सौ से अधिक याचिकाएं
PMLA के विभिन्न पहलुओं पर सौ से अधिक याचिकाएं दाखिल की गई थीं। जिसके बाद शीर्ष अदालत ने इस सभी याचिकाओं को एक साथ क्लब कर दिया।
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अब न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा इसकी सुनवाई की जाएगी। खानविलकर 29 जुलाई को सेवानिवृत्त होंगे। पीठ के अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार और दिनेश माहेश्वरी हैं।
Supreme Court के फैसले का कई राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों पर भारी असर पड़ेगा। इन मामलों में नेताओं, व्यापारियों और अन्य लोगों को PMLA के प्रावधानों के तहत गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा है।
इसके अलावा कोर्ट का फैसला ED सहित अन्य जांच एजेंसियों के अधिकार भी तय कर सकता है। कोर्ट के फैसले से यह तय हो सकता है कि ये एजेंसियों किसी भी मामले में वर्तमान और भविष्य में कैसे काम करेंगी।
PMLA एक्ट को बताया गया असंवैधानिक
इससे पहले Supreme Court में दायर याचिकाओं में PMLA एक्ट को असंवैधानिक बताते हुए कहा गया है कि इसके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में किसी संज्ञेय अपराध की जांच और ट्रायल के बारे में दी गई प्रक्रिया का पालन नहीं होता है।
ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसकी संवैधानिकता स्पष्ट होगी। गौरतलब है कि कड़े PMLA कानून के तहत गिरफ्तारी, जमानत देने, संपत्ति जब्त करने का अधिकार दंड प्रक्रिया संहिता (crpc) के दायरे से बाहर है।
