Modi cabinet 3 लाख रुपये तक के कृषि ऋण पर मिलेगी 1.5 प्रतिशत ब्याज सहायता
Modi cabinet नई दिल्ली । कर्ज पर ब्याज की दरों में वृद्धि के रुझान के बीच केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए तीन लाख रुपये तक के लघु अवधि के कृषि ऋण पर 1.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहायता बहाल करने का निर्णय किया है। यह निर्णय तीन वर्ष तक लागू रहेगा।
Modi cabinet प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने बुधवार को सभी वित्तीय संस्थानों के लिए अल्पकालिक कृषि ऋणों पर ब्याज सबवेंशन (ब्याज सहायता) योजना को बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। निर्णय की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि बैंकों और कृषि कर्ज देने वाली संस्थाओं को लघु अवधि के कृषि कर्ज पर सरकार की ओर से 1.5 प्रतिशत तक की ब्याज सहायता देने का फैसला किया गया है। ठाकुर ने कहा, इससे किसानों को सस्ते कर्ज का फायदा होगा और बैंकों पर इसका बोझ नहीं पड़ेगा।?
Modi cabinet ठाकुर ने कहा कि किसानों को सस्ती दर पर परेशानी मुक्त ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है, वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक के लिए किसानों को तीन लाख रुपये तक की लघु अवधि के कृषि ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, लघु वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और सीधे वाणिज्यिक बैंकों से जुड़ी कम्प्यूटरीकृत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक) को 1.5 प्रतिशत की ब्याज सबवेंशन (सहायता) प्रदान की जाएगी।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि समय पर ऋण चुकाता करने वाले किसानों को चार प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर पर अल्पकालिक कृषि ऋण प्राप्त करना जारी रखेंगे।
Modi cabinet सरकार ने कहा है कि ब्याज सबवेंशन सहायता के इस निर्णय को लागू करने के लिए 2022-23 से 2024-25 की अवधि के लिए 34,856 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजटीय प्रावधानों की आवश्यकता होगी। हाल में बैंकों के कोष की लागत बढऩे के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इन वित्तीय संस्थानों को प्रदान की जाने वाली ब्याज सबवेंशन की दर की समीक्षा की है।
इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने सभी वित्तीय संस्थानों के लिए अल्पकालिक कृषि ऋणों पर ब्याज सबवेंशन को 1.5 प्रतिशत तक बहाल करने का निर्णय लिया है।
Modi cabinet अनुराग ठाकुर ने कहा कि कृषि कर्ज पर ब्याज सहायता में वृद्धि से कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह की स्थिरता सुनिश्चित होगी और पर्याप्त कृषि ऋण सुनिश्चित होगा। सरकार का मानना है कि इससे रोजगार भी पैदा होगा क्योंकि पशुपालन, डेयरी, पोल्ट्री, मत्स्य पालन सहित सभी गतिविधियों के लिए अल्पावधि कृषि ऋण प्रदान किया जाता है। किसानों को खेती-बाड़ी के लिए पर्याप्त कर्ज सुनिश्चित करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी।
आपात ऋण सहायता गारंटी स्कीम की सीमा हुई पांच लाख करोड़
Modi cabinet सरकार ने आतिथ्य और इससे जुड़े क्षेत्रों को गति देने के उद्देश्य से आपात ऋण सहायता गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) की सीमा को 50 हजार करोड़ रुपये बढ़ाकर पांच लाख करोड़ करने को मंजूरी दे दी है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुयी केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। अभी ईसीएलजीएस की सीमा 4.5 लाख करोड़ रुपये है। अब इसमें आतिथ्य एवं इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 50 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गयी है।
कोरोना महामारी के कारण बुरी तरह से प्रभावित आतिथ्य एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को वित्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह बढोतरी की गयी है। इस स्कीम के तहत अब तक 3.67 लाख करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किये जा चुके हैं। यह स्कीम अभी जारी है। यह अतिरिक्त 50 हजार करोड़ रुपये आतिथ्य एवं इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 31 मार्च 2023 तक उपलब्ध रहेगा।
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