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Ministry of Health : इलाज की कमी से झुलसे मरीजों को नहीं होगी परेशानी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली एम्स को कमान सौंपी

Ministry of Health : इलाज की कमी से झुलसे मरीजों को नहीं होगी परेशानी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने एम्स को कमान सौंपी

Ministry of Health : इलाज की कमी से झुलसे मरीजों को नहीं होगी परेशानी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने एम्स को कमान सौंपी

Ministry of Health : आग या तेजाब पीड़ितों को समय पर इलाज मुहैया कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग देने का फैसला किया है. नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। राज्य सरकारों द्वारा प्रतिनियुक्त डॉक्टरों और नर्सों को एम्स में प्रशिक्षित किया जाता है ताकि जले पीड़ितों को प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पतालों तक प्राथमिक उपचार मिल सके।

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Ministry of Health : देश के अधिकांश सरकारी अस्पतालों में इस तरह की विशेषज्ञता की कमी के कारण अक्सर मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता है, जिसके परिणामस्वरूप रोगी विकलांगता का शिकार हो जाता है या मौत का खतरा भी बढ़ जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जिलों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में आग या एसिड पीड़ितों को प्राथमिक उपचार देने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य सरकारों से सूची मिलने के बाद इन कर्मचारियों की जानकारी एम्स के साथ साझा की जाती है।

आग या तेजाब पीड़ितों को समय पर इलाज मुहैया कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग देने का फैसला किया है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। राज्य सरकारों द्वारा प्रतिनियुक्त डॉक्टरों और नर्सों को एम्स में प्रशिक्षित किया जाता है ताकि जले पीड़ितों को प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पतालों तक प्राथमिक उपचार मिल सके।

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देश के अधिकांश सरकारी अस्पतालों में इस तरह की विशेषज्ञता की कमी के कारण अक्सर मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता है, जिसके परिणामस्वरूप रोगी विकलांगता का शिकार हो जाता है या मौत का खतरा भी बढ़ जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जिलों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में आग या एसिड पीड़ितों को प्राथमिक उपचार देने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य सरकारों से सूची मिलने के बाद इन कर्मचारियों की जानकारी एम्स के साथ साझा की जाती है।

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