Map : ले आउट और नक्शा पास कराने में फंसा पेंच, सरकारी दफ्तरों में अर्जियां डंप

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विशेष संवाद्दाता

Map : नगर निगम दफ्तर में करीब 40अर्जियां महीनों से हैं डंप

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग द तर में 43 अर्जियों में 27 को मिली अनुमति

Map : रायपुर। राजधानी में मकान बनाने ले आउट और नक्शा पास कराने के लिए नगर निगम और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में जमीन मालिक महीनों से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याएं समाप्त नहीं हो रही है। ऐसे एक-दो नहीं बल्कि दर्जनों मामले दफ्तरों के रिकार्ड में डंप हैं। अब मकान बनवाने वालों के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है।

Map : लेआउट और नक्शा का अधिकार नगर निगम को मिला है, लेकिन काम कैसे होना है, इसके लिए गाइड लाइन ही तय नहीं हो सकी है। इससे पुराने अर्जियों के साथ ही नई अर्जियां भी डंप हो गई हैं। यही वजह है, मजबूरन लोग बगैर नक्शा और ले आउट के मकान बनाने से लेकर प्लॉटिंग तक कर रहे हैं।

40 अर्जियां निगम में डंप

Map : जानकारी के मुताबिक नगर निगम में मकान और प्लाट को लेकर करीब 40 अर्जियां ऐसी डंप हैं, जिनका ले आउट और नक्शा बनाना है, लेकिन अब तक न तो नक्शा पास हुआ और न ही ले आउट पास हो सका। अधिकांश आवेदक महीनों से नगर निगम के दफ्तर का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या समाप्त नहीं हो सकी।

14 को नहीं मिली अनुमति

Map : अफसरों के मुताबिक टाउन एंड कंट्री प्लॉनिंग विभाग में बीते सालभर में करीब 43 लोगों ने प्लॉटिंग करने से लेकर मकान बनवाने तक के लिए आवेदन दिया है। इनमें 29 लोगों को अनुमति मिल चुकी है, जबकि 14लोगोंं को अब तक अनुमति नहीं मिली है। सबसे अहम है, अधिकांश आवेदन करीब सालभर से अधिक समय से लंबित हैं।

रेरा में 12 अर्जियां डंप
रेरा में भी कॉलोनाजर की अर्जियां डंप

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Map : जानकारी के मुताबिक साल 2021 में कॉॅलोनाइजर की 12 अर्जियां पेंडिंग थी। वहीं, साल 2022 में करीब 42 कॉलोनाइजर ने आवेदन दिया था। इनमें अधिकांश अर्जियों का निस्तारण हुआ, लेकिन 12 अर्जियों का अब तक निराकरण नहीं हो सका है।

Map : टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के सब इंजीनियर बी केरकेट्टा का कहना है, ले आउट के लिए बीते सालभर में करीब 43 अर्जियां मिली थीं, जिसमें 29 को अनुमति दी जा चुकी है और 14 अर्जियां प्रक्रिया में हैं।

वर्जन
Map : नक्शा और ले आउट को लेकर नई व्यवस्था बनी है, लेकिन गाइड लाइन अभी नहीं मिली है, जिससे ले आउट व नक्शा का काम रुका है। गाइड लाइन आने के बाद सभी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।
सुनील चंद्रवंशी, अपर आयुक्त, नगर निगम

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