landowner rights letter अधिकारियों की बैठक में राजस्व प्रकरण समय सीमा में पूरा करने कलेक्टर ने दिए निर्देश
landowner rights letter सक्ती ! कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना आज यहाँ कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने शासन की योजना के क्रियान्वयन और राजस्व प्रकरणों के निराकरण की स्थिति और राजस्व कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशानुसार जो पात्र व्यक्ति जिस जमीन पर क़ाबिज़ है, उसे भूस्वामी अधिकार पत्र दिया जाए।
कलेक्टर ने राजस्व विभाग को महत्वपूर्ण और संवेदनशील बताते हुए अधिकारियों को पूरी गंभीरता और प्राथमिकता से काम को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष शिविर लगाने कहा। ख़ास कर उन गावों में जहां राजस्व प्रकरणों में त्रुटि है वहाँ पहले आयोजित किए जाए।
landowner rights letter कलेक्टर ने कानून व्यवस्था को लेकर दिए कड़े निर्देश
कलेक्टर पन्ना ने कानून व्यवस्था को लेकर नाराज़गी जताते हुए कहा कि ज़िले में किसी भी प्रकार का अपराध बर्दास्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रसाशन के साथ एक जुठ होकर काम करने की जरूरत है।
landowner rights letter कलेक्टर ने सभी अधिकारियों से धान खरीदी केंद्रों में जाकर ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग माँगी और कहा हमारे ज़िले के किसी भी किसान को समस्या नहीं होनी चाहिये। किसानों को लेकर अगर कोई बड़ी समस्या होगी तो तत्काल उनके एसडीएम से संपर्क करने को कहा।
कलेक्टर पन्ना ने समीक्षा बैठक में कहा कि राजस्व अधिकारी शासन के कल्याणकारी योजनाओं के सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित करें। ताकि इनका लाभ लक्षित वर्गों को मिल सकें। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशानुरूप राजस्व विभाग के योजनाओं का क्रियान्वयन कर लक्ष्य समय पर पूरा करें। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग की योजनाओं से पात्र हितग्राहीं लाभान्वित हो यह सुनिश्चित करें। उन्होंने अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों और तहसीलदारों से नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, वन अधिकार पत्र, भू-अर्जन, राजस्व वसूली सहित आम ग्रामीणों से जुड़े राजस्व प्रकरणों की विस्तार से जानकारी ली।
landowner rights letter नगरीय क्षेत्र में नजूल पट्टे की शासकीय भूमि का इच्छुक पात्र हितग्राहियों को गाइड लाइन अनुसार मालिकाना हक़ देने पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि अधिकारी अन्य कार्यों के साथ अपने मूल काम पर भी विशेष ध्यान दें।बैठक में उन्होंने निराकृत राजस्व प्रकरणों की जानकारी लेते हुए कहा कि जिन प्रकरणों का निराकरण राजस्व विभाग द्वारा कर लिया गया है।
राजस्व विभाग के लोक सेवा गारंटी योजना के तहत् जिन हितग्राहियों ने किसी कार्य के लिए आवेदन किए है, ऐसे आवेदनों या प्रकरणों को निर्धारित समय पर निराकृत करें। राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत् पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करें।
landowner rights letter इसके अलावा उन्होंने डिजीटल हस्ताक्षरित खसरों के सत्यापन, राजस्व अभिलेखों में आधार सीडिंग, मोबाईल नम्बर व जेंडर प्रविष्टि की प्रगति, आबंटन, नियमितीकरण, आबादी नजूल पट्टों की भूमि को फ्री होल्ड, नए आबादी पट्टों का वितरण, स्लम पट्टो का नवीनीकरण, नियमितीकरण एवं नवीन स्लम पट्टों को वितरण, एवं जाति प्रमाण-पत्र की विस्तृत समीक्षा की। इस बैठक में सभी एसडीएम और राजस्व अधिकारी मौजूद रहे।
