Jagdalpur BJP भाजपा को स्वीकार नहीं आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों पर कटौती – रूप सिंह मंडावी
Jagdalpur BJP जगदलपुर । उच्च न्यायालय में भूपेश बघेल सरकार द्वारा आदिवासियों के पक्ष में ठीक से बात नहीं रख पाने के कारण लोक सेवा आरक्षण संशोधन विधेयक अपास्त हो गया है।
Jagdalpur BJP भारतीय जनता पार्टी जिला बस्तर के जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने कहा आदिवासियों के 32 प्रतिशत आरक्षण पर कांग्रेस सरकार की नाकामी के गंभीर दुष्परिणाम अब सामने आने लगे है।
Jagdalpur BJP बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर संभाग में 2012 से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रिक्तियों में जो स्थानीय निवासियों द्वारा ही भरा जाना अनिवार्य था उसे भी अब इस कांग्रेस सरकार द्वारा आदेश निकालकर छीन लिया गया है।
Jagdalpur BJP इसके लिए स्पष्ट रूप से भूपेश सरकार जिम्मेदार है। आदिवासियों के हितों पर एक के बाद एक कैंची चलाने वाले भूपेश बघेल से हम पूछना चाहता है की और कौन कौन से संवैधानिक हक आदिवासियों के आप छीनेंगे।
रूप सिंह मंडावी का कहना है कि आदिवासियों के कल्याण उनके उत्थान के आप विरोधी है, विगत चार सालों में छत्तीसगढ़ की जनता यह जान चुकी है। आरक्षण के अलावा शासकीय कर्मचारियों के पदोन्नति में आरक्षण पर भी राज्य सरकार की नाकामी सबके सामने है।
प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से जनजाति वर्ग के हमारे कर्मचारियों को पदोन्नति में भी लाभ मिलना बंद हो गया है। इसी प्रकार डॉ. रमन सिंह जी के नेतृत्व वाली हमारी भाजपा सरकार ने 2017 में 22 जनजाति समूह के स्वरात्मक और मात्रात्मक त्रुटि को दूर करते हुए उन्हें जनजाति प्रमाण पत्र देने की सुविधा प्रदान की थी, इस पर भी भूपेश बघेल की सरकार उच्च न्यायालय में बचाव नहीं कर पाई और ये आदेश भी निरस्त हो गया।
मंडावी ने कहा आदिवासी समाज की ओर से हम आपसे स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहता है कि हमारे अधिकार छीनने की कोशिश मत कीजिए नही तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। अगर आपमें आदिवासी समाज के प्रति जरा भी संवेदनशीलता और सहानुभूति बाकी है तो शीघ्र ही विधानसभा में अध्यादेश लाकर आदिवासियों को उनके जनसंख्या के अनुपात में 32 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करके उनका संवैधानिक अधिकार वापस करो।
इस हेतु भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा आगामी 8 अक्टूबर को बस्तर, सरगुजा और दुर्ग संभाग में एनएच पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया जायेगा। 9 अक्टूबर से जनजाति बहुल क्षेत्रों में ग्राम संपर्क अभियान चलाकर गांव गांव में हस्ताक्षर अभियान चलाया जायेगा। 13 से 18 अक्टूबर तक कांग्रेस के जनजाति समाज के विधायक और सांसद के निवास का घेराव कर उनसे इस मुद्दे पर जवाब मांगा जायेगा।
