DLCC meeting कलेक्टर एल्मा ने बैठक लेकर बैंकर्स से प्रकरणों को जल्द निष्पादित करने के लिए कहा
DLCC meeting धमतरी ! जिला स्तरीय परामर्शदात्री सामिति (डीएलसीसी) की बैठक आज अपराह्न में कलेक्टर पी.एस. एल्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 की द्वितीय तिमाही सितम्बर में वित्तीय प्रगति की जानकारी दी गई।
DLCC meeting साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा बैंकों को प्रेषित किए गए ऋण प्रकरणों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने लंबित मामलों का शीघ्रता से निराकरण करने तथा स्वीकृति-अयोग्य प्रकरणों को उचित कारण का उल्लेख करते हुए संबंधित विभागों को वापस भेजने की बात कही। उन्होंने इस दौरान कहा कि गरीबों को आजीविका प्रारम्भ करने के लिए वित्तीय सहायता करना लक्ष्य है और इसे सभी बैंकर्स प्राथमिकता व गम्भीरता से लें।
DLCC meeting कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आज दोपहर 3.30 बजे से आयोजित बैठक में कलेक्टर ने सिलसिलेवार समीक्षा की। बैठक में लीड बैंक मैनेजर ने द्वितीय तिमाही की प्रगति के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में जिले में कुल 99 बैंकों की शाखाएं हैं जहां कुल जमा राशि 4284 करोड़ रूपए है। इसमें ऋण की राशि 2457 करोड़ रूपए है।
DLCC meeting उन्होंने बताया कि ऋण/जमा अनुपात 57.35 प्रतिशत, कृषि ऋण 39.21 प्रतिशत, लघु उद्योग के कुल ऋण का प्रतिशत 18 प्रतिशत है। लीड बैंक मैनेजर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित 69 बैंक शाखाओं में वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया जाना है, जिसके लिए विभागों से अपेक्षित जानकारी देने की अपील की।
उन्होंने आगे बताया कि सेवा क्षेत्र में वार्षिक योजना की प्रगति में फसल ऋण के लक्ष्य के विरूद्ध 67.68 प्रतिशत, मियादी ऋण में 48.44 प्रतिशत कुल कृषि क्षेत्र के ऋण में 61.84 प्रतिशत, गैर कृषि क्षेत्र में 26.29 प्रतिशत, अन्य प्राथमिकता क्षेत्र में 48.46 प्रतिशत, कुल प्राथमिकता क्षेत्र में 52.22 प्रतिशत है, जबकि गैर प्राथमिकता क्षेत्र में उपलब्धि का प्रतिशत 282.75 प्रतिशत है। बैठक में इसके अलावा बैंकवार जमा एवं ऋण राशि अनुपात की जानकारी दी गई।
साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड, आधार सीडिंग एवं मोबाइल लिंकिंग, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मुद्रा लोन के तहत शिशु, किशोर और तरूण योजना की प्रगति के संबंध में जानकारी दी गई।
इसके बाद 2022-23 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत समूह ऋण, व्यक्तिगत ऋण के बैंकों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। साथ ही उद्योग विभाग, अंत्यावसायी, खादी ग्रामोद्योग, पशुपालन, कृषि, उद्यानिकी तथा मछलीपालन विभाग के ऋण प्रकरणों के बारे में बताया गया, जिस पर कलेक्टर ने शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के लिए सभी बैंकर्स से कहा। इस अवसर पर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती प्रियंका महोबिया, रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि, नाबार्ड के जिला प्रबंधक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और बैंकों के वरिष्ठ प्रबंधक, शाखा प्रबंधक उपस्थित थे।
डीएलआरएसी की बैठक में वित्तीय कार्ययोजना की दी गई जानकारी- डीएलसीसी की बैठक के पश्चात् जिला स्तरीय आरसेटी सलाहकार समिति की बैठक हुई, जिसमें निदेशक सुश्री अनिता टुडू ने पिछली बैठक का कार्रवाई विवरण, प्रथम तिमाही में आयोजित प्रशिक्षण एवं सेटलमेंट आदि की जानकारी दी।
उन्होंने प्रशिक्षण व्यय की जानकारी देते हुए बताया कि तृतीय तिमाही तक कुल 29 लाख 70 हजार रूपए व्यय हुए, जबकि वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक कुल एक करोड़ 13 लाख 36 हजार रूपए का भुगतान लंबित है। इस पर कलेक्टर ने राज्य कार्यालय से पत्राचार करने की बात बैठक में कही।
