congress president सरकार की यही मंशा थी कि सत्र नहीं चले
congress president नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि सरकार की यही मंशा थी यह सत्र नहीं चले और अगर सरकार का रुख यही रहा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा.
http://इसे भी पढ़े : https://jandhara24.com/news/151134/winds-of-change-in-chhattisgarh-pcc-preparation-to-put-presidency-badge-on-mp-deepaks-chest/
congress president उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी दल आगे भी मिलकर लड़ेंगे. खरगे ने संवाददाताओं से कहा, मोदी सरकार लोकतंत्र के बारे में बातें तो बहुत करती है, लेकिन कहने के मुताबिक चलती नहीं है. 50 लाख करोड़ रुपये का बजट सिर्फ 12 मिनट में, बिना चर्चा किए पारित कर दिया गया.
congress president उन्होंने दावा किया कि सत्तापक्ष की तरफ से संसद की कार्यवाही में बार बार व्यवधान डाला गया. ऐसा पहली बार हुआ है. पूर्व में ऐसा कभी नहीं देखा. खरगे ने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा थी कि सत्र नहीं चले. इस व्यवहार की हम निंदा करते हैं. अगर सरकार का रुख ऐसा ही रहता है तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और देश तानाशाही की तरफ बढ़ जाएगा.
Indian culture : अमित शाह ने किया हनुमान जी की 54 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण
राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खरगे ने कहा कि विपक्ष ने अडाणी समूह से जुड़ा मुद्दा उठाया था कि अडाणी को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है और उनकी सम्पत्ति इतनी अधिक कैसे बढ़ी.
congress president उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने लोकसभा में अडाणी मुद्दे को लेकर सवाल किये थे. खरगे ने कहा कि हम मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गठन की मांग कर रहे थे.
जब जेपीसी बनती तो उनके (सत्ता पक्ष के) ज्यादा सदस्य होते, फिर सरकार जेपीसी बनाने से क्यों डरती है कांग्रेस अध्यक्ष के मुताबिक, लगता है कि दाल में कुछ काला है, इसीलिए जेपीसी के गठन की मांग नहीं मानी जा रही है.
congress president उन्होंने दावा किया कि सत्ता पक्ष ने अडाणी मामले से ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी की लंदन में की गई टिप्पणी का मुद्दा उठाया और उनसे माफी की मांग की.
congress president कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी को 2019 के मानहानि के एक मामले में अदालत द्वारा दोषी ठहराते और सजा सुनाते ही लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया गया, लेकिन 2016 में भाजपा सांसद नारणभाई कछाडिया को तीन साल की सजा होने पर भी, अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए पूरा समय दिया गया.
उन्होंने सवाल किया कि क्या यही लोकतंत्र है? उन्होंने कहा कि विपक्ष न्याय, संविधान और लोकतंत्र के लिए लड़ रहा है.