Chhattisgarh News : निजी भूमि पर अवैध शासकीय भवन ठेकेदार द्वारा किया गया निर्माण…वीडियो

Chhattisgarh News : निजी भूमि पर अवैध शासकीय भवन ठेकेदार द्वारा किया गया निर्माण

कृषक कन्हैया लाल मडकामी 4 वर्षों से काट रहा ऑफिसों का चक्कर

कृष्णा नायक दोरनापाल

Chhattisgarh News : दोरनापाल :- सुकमा जिले के ग्राम पंचायत केरलापाल जिला मुख्यालय से महज 18 किमी की दूरी पर स्थित है। जहां पर राजस्व संबंधी मामला सामने आया है। कन्हैयालाल मडकामी / पिता पांडू निवासी- मांझीपारा, के ग्राम पंचायत केरलापाल का निवासी है। जो कि एक किसान हैं।

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Chhattisgarh News : उनके स्वंय के निजी कृषि भूमि खसरा नंबर 963/3, रकबा 1.770 हेक्टेयर है। जो कि कन्हैयालाल मडकामी का एक मात्र आजीविका का साधन भी है। और कृषि कार्य के अलावा और कोई दूसरा आय का जरिया नहीं है।

ग्राम पंचायत केरलापाल में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्टाफ के लिए सन 2019 में शासकीय आवास की स्वीकृति मिली थी लेकिन राजस्व विभाग के पटवारी,आर.आई. और ठेकेदार की लापरवाही से शासकीय आवास को कन्हैयालाल मडकामी के निजी कृषि भूमि पर बना दिया गया।

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विदित हो कि कृषि भूमि पर जब शासकीय भवन का निर्माणाधीन चल रहा था। तब किसान कन्हैयालाल मडकामी ने कई बार ठेकेदार को मेरा जमीन है। और इसका पट्टा मेरे हैं।

आप जबरन भवन बना रहे हों करके अवगत भी कराया था लेकिन ठेकेदार कमलेश नाटहा द्वारा किसान कन्हैयालाल मडकामी की बात को अनसुना करते हुए भवन का निर्माण कर दिया।

जिम्मेदार अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई लेकिन कन्हैयालाल मडकामी को कोई न्याय नहीं मिला।

दर दर भटकने को मजबूर हैं। किसान

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक तरफ किसानों और मजदूरों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। जिस से किसान भाइयों को 2 पैसा मिले और अपना घर परिवार अच्छे से चला सके।

सुकमा जिले के ग्राम पंचायत केरलापाल के किसान कन्हैयालाल को भी न्याय मिले। किसान कन्हैयालाल अपना ही जमीन पाने के लिए 4 वर्षों से दर-दर भटक रहा है।

किसान कन्हैयालाल ने कहा कि 2019 से अब तक पटवारी,तहसीलदार से लेकर कलेक्टर सर तक को न्याय के लिए गुहार लगाई पर कोई भी कार्यवाही अब तक नहीं हुई।

कागजी कार्यवाही में सिर्फ खानापूर्ति किसान कन्हैयालाल

किसान कन्हैयालाल मडकामी के द्वारा सर्वप्रथम तहसीलदार को लिखित शिकायत दर्ज कराई , तद्पश्चात 1. तहसीलदार सुकमा ने स्थगन आदेश क्रं/1308/प्र./तह./2019 सुकमा, दिनांक 14/06/2019 को संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी कर प्रश्नाधीन भूमि में चल रहे निर्माण कार्य बंद करने व जवाब प्रस्तुत करने कहा।

आर.आई और पटवारी ने सीमांकन प्रतिवेदन और पंचनामा प्रस्तुत किए जिसमें स्वीकार किया गया कि खसरा नं 963/3 रकबा 1.770 हे में से रकबा 0.162/0.36 हे में सरकारी क्वार्टर बनाया गया है। 2. किसान कन्हैयालाल मडकामी ने पुनः कलेक्टर सुकमा के नाम जिला कार्यालय में आवेदन 25/07/2020 को दिया।

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुकमा के पत्र क्रं/1876/क/रीडर/‌ 2020 सुकमा, दिनांक 10/08/2020 के तहत अपर कलेक्टर सुकमा ने तहसीलदार सुकमा को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने कहा गया था। यह सभी प्रक्रिया मात्र खानापूर्ति बन कर रह गया है।

केरलापाल पटवारी महेश नाग से इसकी जानकारी मांगी तो पटवारी ने कहा कि इस मामले में कोई जानकारी नहीं होने की बात कहते टाल दी।

कन्हैयालाल मडकामी, किसान-

कन्हैयालाल मडकामी ने बताया कि जब निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहा था। तब किसान ने निर्माण कार्य को रोकने का प्रयास भी किया पर ठेकेदार द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया।

” मेरे पट्टे की कृषि भूमि पर सरकारी क्वार्टर बनाया गया जिसे लेकर मैं 4 वर्षों से परेशान हूं मेरा सुनने वाला कोई नहीं है। जितना मेरे जमीन पर आवास बनाया गया है। उतना ही मुझे अन्यत्र जमीन दिया जाए या पिर उचित मुआवजा दिया जाए।”

सोमा मरकाम,पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत केरलापाल

“निजी कृषि भूमि में इस प्रकार शासकीय आवास निर्माण करना बहुत बड़ा लापरवाही दर्शाता है। एक गरीब परिवार जो वर्षों से अपना हक पाने के लिए दर-दर भटकने को मजबूर क्यूँ हैं। और अधिकारी इस पर मोन है। दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। पूर्व सरपंच सोमा मरकाम