Chhattisgarh High Court : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण असंवैधानिक…पढ़िये पूरी खबर

Chhattisgarh High Court : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण असंवैधानिक…पढ़िये पूरी खबर

Chhattisgarh High Court : रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर आरक्षण का जिन्न सामने आया है. इस बार आरक्षण का जिन्न अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि घटाने के लिए आया है।

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Chhattisgarh High Court : जी हां, पिछली सरकार ने वर्ष 2012 में आरक्षण की सीमा 50 से बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दी थी, जिसे हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है।

छत्तीसगढ़ की पिछली भाजपा सरकार ने वर्ष 2012 में आरक्षण की सीमा को 50 से बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया था, जिसके बारे में गुरु घासीदास साहित्य समिति, डॉ. पंकज साहू और अन्य ने इस फैसले को अदालत में चुनौती दी थी।

जिस पर करीब 10 साल तक चली लंबी सुनवाई के बाद सोमवार 19 सितंबर 2022 को उच्च न्यायालय के मुख्य

न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी और न्यायमूर्ति पीपी साहू की खंडपीठ ने रिजर्व को 50 से बढ़ाकर 58 करने के तत्काल सरकार के फैसले की घोषणा की. असंवैधानिक के रूप में।

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बता दें कि तत्कालीन रमन सिंह की सरकार ने एसटी एसटी के आरक्षण को 20 से बढ़ाकर 32 कर दिया था, एससी एसटी के आरक्षण को 16 से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया था

और ओबीसी के आरक्षण को 14 प्रतिशत अपरिवर्तित रखा था, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में आरक्षण की सीमा 50 से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया।

लेकिन सोमवार को हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर आरक्षण का जिन्न सामने आ गया है और इसे लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है.

आरक्षण के जिन्न पर राजनीतिक भाषण
हाईकोर्ट के फैसले के बाद आरक्षण के जिन्न के सामने आए सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कोर्ट के फैसले के बाद सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस इसके लिए तत्काल बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है.

कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि भाजपा सरकार की लापरवाही के कारण आज ऐसी स्थिति हुई है. साथ ही यह भी कहा जाता है

कि तत्काल सरकार को आरक्षण बढ़ाने का आधार अदालत में ठोस तरीके से रखना पड़ा, जबकि तत्काल मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने इस मामले में कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है.

मीडिया से बात करते हुए पूर्व सीएम ने कहा। कि कांग्रेस सरकार ने यह लड़ाई ठीक से नहीं लड़ी। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को बुलाकर उनका जोरदार बचाव करना पड़ा। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, जिसके चलते आज यह फैसला आया है.

ओबीसी के 27% आरक्षण का क्या होगा?
वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद राज्य की कांग्रेस सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का निर्णय लिया था।

हालांकि सरकार के इस फैसले के खिलाफ सरकार के उपक्रमों में शामिल कबीर शोध पीठ के अध्यक्ष कुणाल शुक्ल ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

अब आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत तक रखने के नए फैसले के बाद यह सवाल उठने लगा है कि ओबीसी के नए आरक्षण का क्या होगा.

इस पर वरिष्ठ कानूनी विशेषज्ञ नरेश चंद्र गुप्ता का कहना है कि कोर्ट के फैसले के बाद इस फैसले का कोई औचित्य नहीं है. क्योंकि जब कोर्ट ने केवल 58 प्रतिशत आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया है,

तो ओबीसी को बढ़े हुए आरक्षण का लाभ मिलने का सवाल ही नहीं उठता।

सुप्रीम कोर्ट का विकल्प खुला
आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है. लेकिन कानूनी जानकारों की मानें तो हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों को एक उदाहरण के तौर पर लेते हुए फैसला दिया

है, इसलिए शायद इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाना संभव नहीं होगा. लेकिन इस पर अंतिम फैसला राज्य सरकार लेगी।