Chhattisgarh : प्रदेश में आरक्षण का मामला इन दिनों गर्ममाता जा रहा है और प्रदर्शन का दौरा जारी है
अनिता गर्ग
घरघोड़ा /
Chhattisgarh : प्रदेश में आरक्षण का मामला इन दिनों गर्ममाता जा रहा है और प्रदर्शन का दौरा जारी है सर्व आदिवासी समाज के द्वारा पूरे रायगढ़ जिले में एक दिवसीय आंदोलन व धरना प्रदर्शन किया गया वहीं विकाश खंड धरमजयगढ़ ब्लॉक
Chhattisgarh : घरघोड़ा के सर्व आदिवासी समाज के सामाजिक जन कसैया राठिया भवन में एकत्रित हो एक दिवसीय आरक्षण बचाओ में शामिल हुए सर्व आदिवासी समाज ब्लॉक अध्यक्ष सुलोचना राठिया की अगुवाई में शांति पूर्ण ढंग से किया गया।
इस आंदोलन में ब्लॉक के समस्त ग्रामों से आए सैकड़ों की संख्या में सर्व आदिवासी समाज के द्वारा नारे के साथ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रैली निकाल कर अपनी मांगों के लिए घरघोड़ा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया घरघोड़ा नगर में घरघोड़ा ब्लॉक के सर्व आदिवासी समाज के लोग एकत्रित होकर सैकड़ों की तादात में नगर में विशाल रैली निकाली गई ।
और अपनी मांगों के लिए राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। प्रदर्शन कर रहे समाज के प्रमुख जनों ने बताया कि आदिवासी समाज के संविधान के तहत 32 प्रतिशत आरक्षण मिला था ।
परंतु उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा 19 सितंबर को फैसले के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य आरक्षण अध्यादेश 2012 अमान्य हो गए हैं इस फैसले से छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय को शैक्षणिक समस्या में प्रवेश तथा शासकीय सेवा की नई
नियुक्तियों एवं पदोन्नति में जनसंख्या प्रावधान 32 प्रतिशत आरक्षण प्रभावित होगा संभवत 20 प्रतिशत होने की संभावना है, जिसको लेकर रायगढ़ जिले में सर आदिवासी समाज सड़कों में उतर आया है
और अपनी मांगों को लेकर नगर में विशाल रैली निकाली और नारे लगाकर प्रदर्शन के बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के दौरान चंद्र वंशीय कवर समाज उपाध्यक्ष तेज राम राठिया, कोषाध्यक्ष कृपा राम राठिया, ग्राम सरपंच
उर्मिला राठिया ,काशी राम राठिया ,माधुरी राठिया ,सुखदेव राठिया ,भोजसिंह राठिया , बनमलो राठिया, रजनी राठिया , रमेश राठिया, अंबिका राठिया, पूर्णिमा राठिया, सुख देव राठिया सहित सर्व आदिवासी समाज के सैकड़ों लोगों के द्वारा रैली
निकाल ज्ञापन सौंपा गया आदिवासी समाज के पदाधिकारी युवक युवतियां महिला पुरुष हर वर्ग के लोग धरने में सम्मिलित हुए आगे सरकार के द्वारा इस पर किसी प्रकार का निर्णय जल्द नहीं लिए जाने पर आगे और उग्र आंदोलन बृहद रूप से करने की चेतावनी भी दी।
