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Budget For 2023 : निर्मला सीतारमण ने बजट से पहले दिया सबसे बड़ा संकेत, इनकम टैक्स क्रेडिट को लेकर बताई अहम बात

Budget For 2023 : निर्मला सीतारमण ने बजट से पहले दिया सबसे बड़ा संकेत, इनकम टैक्स क्रेडिट को लेकर बताई अहम बात

Budget For 2023 : निर्मला सीतारमण ने बजट से पहले दिया सबसे बड़ा संकेत, इनकम टैक्स क्रेडिट को लेकर बताई अहम बात

 

Budget For 2023 : सरकार द्वारा 2023 के केंद्रीय बजट की घोषणा कुछ दिनों में की जाएगी। इस बार का बजट 2024 में संसदीय चुनाव से पहले आखिरी पूर्ण बजट होगा। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस बजट में कई अहम घोषणाएं कर सकती है।

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Budget For 2023 : वहीं, सरकार ने कई सालों से आयकर की राशि में कोई बदलाव नहीं किया है। लेकिन अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकेत दिया है कि इनकम टैक्स क्या होता है।

Budget For 2023 : निर्मला सीतारमण ने बजट से पहले दिया सबसे बड़ा संकेत, इनकम टैक्स क्रेडिट को लेकर बताई अहम बात
Budget For 2023 : निर्मला सीतारमण ने बजट से पहले दिया सबसे बड़ा संकेत, इनकम टैक्स क्रेडिट को लेकर बताई अहम बात

निर्मला सीतारमण
हर साल केंद्रीय बजट से पहले लोग टैक्स में छूट की मांग करते हैं। वे उम्मीद करते हैं कि सरकार करदाताओं को महंगाई से निपटने में मदद करने के लिए राहत देगी। इस साल भी लोगों के जरिए टैक्स रेट में बदलाव की मांग उठाई जा रही है. इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वह खुद मध्यम वर्ग से ताल्लुक रखती हैं और एक मध्यमवर्गीय परिवार के दबाव को समझ सकती हैं.

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2023 के लिए बजट
आरएसएस से जुड़े साप्ताहिक पांचजन्य पत्रिका के माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग पर कोई नया कर नहीं लगाया है। ऐसे में इसे इस बात का संकेत माना जा सकता है कि मोदी सरकार इस बजट में इनकम टैक्स से जुड़ा कोई नया टैक्स लोगों पर नहीं लगाने जा रही है. साथ ही उम्मीद की जा रही है कि सरकार के इस बजट में इनकम टैक्स के क्षेत्र में भी लोगों को राहत मिल सकती है.

आयकर
सीतारमण ने इस कार्यक्रम में कहा कि मौजूदा मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया है. उन्होंने यह भी कहा कि 5 लाख रुपये तक की आय आयकर से मुक्त है। बता दें कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लोकसभा में 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इस बजट में सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिए घोषणा किए जाने की संभावना है।

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