Bilasa Airport : हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति आठ को रायपुर में निकालेगी हवाई सुविधा मार्च

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Bilasa Airport :  हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति आठ को रायपुर में निकालेगी हवाई सुविधा मार्च

 

Bilasa Airport :  बिलासपुर। बिलासा एयरपोर्ट में हवाई सुविधाओं की मांग और विस्तार के साथ ही उन्नयन की मांग को लेकर हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने आंदोलन का विस्तार करने का निर्णय लिया है। न्यायधानी से अब राजधानी में हल्ला बोल का निर्णय लिया है। आठ जुलाई को राजधानी में संघर्ष समिति के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं व शहरवासियों द्वारा पदयात्रा की जाएगी। घड़ी चौक से पदयात्रा मुख्यमंत्री निवास तक जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपेंगे।

 

Bilasa Airport : समिति का कहना है की वह सेना की जमीन के हस्तांतरण के लिए होने वाले सीमांकन और नाइट लैंडिंग के लिए आवश्यक डीवीओआर उपकरण की स्थापना के संबंध में राज्य शासन की ओर से सार्थक पहल नहीं की जा रही है। पहल ना किए जाने के कारण कार्य की प्रगति शून्य है।

अंचलवासियों को सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वर्षाऋतु प्रारंभ हो गया है। नाइट लैंडिंग की सुविधा ना मिलने के कारण खराब मौसम में फ्लाइट की बिलासा एयरपोर्ट में लैंडिंग नहीं हो पाएगी। बिलासपुर आने वाले फ्लाइट और यहां से महानगरों के लिए उड़ान भरने वाले फ्लाइट कैंसिल होंगे। इससे यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
रविवार को राघवेंद्र राव सभा भवन परिसर में धरना प्रदर्शन के दौरान समिति के सदस्यों ने राजधानी रायपुर में आंदोलन को लेकर रूपरेखा बनाई और तिथि भी तय कर दी है। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा की यह पूरी तरह शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा और इसके लिए बिलासपुर से 25 से अधिक गाड़ियों में 100 से अधिक सदस्य और नागरिक रायपुर जाएंगे।

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धरना प्रदर्शन में रायपुर जाने वाले शहरवासियों को आठ जुलाई सोमवार को दोपहर में एक बजे धरना स्थल राघवेंद्र राव सभा भवन में इकट्ठा होने कहा गया है। रायपुर में घड़ी चौक के सामने ही कलेक्टोरेट परिसर स्थित पार्किंग में सभी गाड़ियों को रखा जाएगा। इसके बाद व्यवस्थित और शांतिपूर्ण तरीके से घड़ी चौक से मुख्यमंत्री निवास की ओर मार्च किया जाएगा। समिति ने कहा कि रायपुर जिला प्रशासन से इस बारे में अनुरोध करेंगे कि समिति के प्रतिनिधि मंडल को मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए आठ जुलाई को समय दिलाया जाए।

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